अलीकडच्या काळात घरांच्या किमती गगनाला भिडत असताना ‘ड्रीम होम’ ही संकल्पना लोप पावत आहे. काहींनी स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहणेही सोडून दिले आहे. अशा वेळी अनेक लोक घर घेण्याऐवजी ते भाडेतत्त्वावर (भाड्याचे घर) घेऊ लागतात. परंतु, काहींचे पगार इतके कमी आहेत की, त्यांना भाडेही भरण्यास त्रास होत आहे. मात्र, आतापासून अशी परिस्थिती क्वचितच पाहायला मिळेल. कारण सरकारच्या एका योजनेचा लाभ घेऊन तुम्हाला फक्त 300 रुपयांत भाड्याने घर मिळेल.
हा ऐतिहासिक निर्णय कुठे घेतला गेला?
केंद्रातील (राजस्थान सरकार) आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन गेहलोत सरकारकडून दरमहा ३०० रुपये घरभाडे म्हणून उपलब्ध करून दिले जातील. ही घरे परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. बरं, भाडे करार देखील अशा प्रकारे तयार केला जाईल की भाडेकरू 10 वर्षांनंतर मालमत्तेचा मालक असेल आणि त्याने घराची शिल्लक रक्कम भरणे अपेक्षित आहे.
हेसुद्धा वाचलात का?
या योजनेचा लाभार्थी कसा होऊ शकतो?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचे मासिक उत्पन्न 3,00,000 पेक्षा कमी असले पाहिजे. वरील उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. ज्या मालमत्ता/घरांना गेल्या काही वर्षांपासून मानवी हस्तक्षेपाचा स्पर्श झालेला नाही, त्यांचा या योजनेसाठी वापर केला जाईल. राजस्थानमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आधार देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
हे घर कुठे मिळेल?
संबंधित योजनेबाबत अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयपूरमधील काही इमारतींमध्ये 7000 पेक्षा जास्त 1 BHK फ्लॅट रिकाम्या आहेत. राज्यातील इतर सात शहरांमध्ये 14,000 हून अधिक घरे रिकामी आहेत. मात्र आता गेहलोत सरकार ही घरे उपयुक्त करून समाजातील एका महत्त्वाच्या घटकाला मदत करणार आहे.
यांनीही किमान दरात मूलभूत सुविधांसह चांगली घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक जिंकणे हे जरी मुख्य उद्दिष्ट असले तरी राजस्थानच्या राजकारणाचा राज्यातील महत्त्वाच्या घटकांवर मोठा प्रभाव पडेल हे नाकारता येत नाही.