बनावट विद्यार्थी क्रमांक आढळल्यास काय कारवाई करणार?

बीड जिल्ह्यात बनावट पास मार्क दाखवून शाळेने गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. यामध्ये लाखो रुपयांचा गंडा घातला असून त्यात अधिकारीही सहभागी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षण विभागाला असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी योजना राबविण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने हा नवा नियम जारी केला आहे.

आधार कार्डमुळे शैक्षणिक संस्था बनावट मॅट्रिक (विद्यार्थ्यांची संख्या) दाखवू शकणार नाहीत आणि ही माहिती शालेय शिक्षण विभागाला द्यावी लागणार असल्याने कोणतेही बनावट प्रवेश होणार नाहीत, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
या प्रक्रियेत कोणी संशयित आढळल्यास या संदर्भातील चौकशी अहवाल एक महिन्याच्या आत शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे.

यासोबतच संबंधित संस्थेचे रजिस्टर, कागदपत्रे आदी आपल्या ताब्यात घेण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला असतील. तसेच तिथे गैरवर्तन आढळल्यास त्या शाळेवर गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो.

शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन?

बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने ही नवी प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मग आधार कार्डची सक्ती कशी? असा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञ विचारत आहेत.

शिक्षक सक्रिय मंच आणि शिक्षण क्षेत्रातील सक्रिय शिक्षक भाऊसाहेब चासकर म्हणतात, “ग्रामीण भागातील अनेक पालकांकडे आधार कार्ड नाही. त्यांच्याकडे आधार कार्ड बनवण्याचा पुरावाही नाही. मुलांनी काय करावे, विशेषत: स्थलांतरित. कुटुंबाने? ” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणतात कि आता , “शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, प्राथमिक शिक्षण (1 ली ते 8 वी) प्रत्येक मुलासाठी अनिवार्य ठरले आहे . त्यामुळे मुलांना कोणत्याही कारणास्तव शाळेत प्रवेश नाकारता येत नाही. मग प्रश्न असा आहे की शिक्षण विभागाने आधार कसा बनवला? .” कार्ड आवश्यक आहे.

हेसुद्धा वाचलात का : Ration Card Update : आता यांचे रेशन कार्ड होणार बंद.

आता आपल्याला बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आपल्याला टाळायचे असतील तर त्यांना अनेक पर्याय देखील आहेत ही जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, विभागप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी यांची आहे. उलट त्याचा खूप मोठा परिणाम पालक आणि विद्यार्थ्यांवर होणार आहे.”
लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवणाऱ्या अनिता जावळे सांगतात, “ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पालक तितकेसे जाणकार नसतात, त्यामुळे अनेकांकडे आधारकार्ड नसते किंवा त्यांना प्रक्रियेची माहिती नसते. अनेकदा पालक दूर होतात. त्यामुळे या कारणास्तव शाळांमध्ये प्रवेश नाकारणे कितपत योग्य आहे. शेवटी ते शिक्षकांवर अवलंबून आहे. काम करावे लागेल.”

आतापर्यंत सरल योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची माहिती द्यावी लागत होती. त्यामुळे प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आधार कार्ड क्रमांकाशी लिंक करण्यात आला आहे. हा सर्व डेटा शाळा विभागाकडे पाठविला जातो.

अनिता जावळे पुढे म्हणाल्या, “आम्हाला साधेपणासाठी विद्यार्थ्यांची माहिती भरताना आधार कार्ड आवश्यक असते. आधार कार्डमध्ये अनेकदा चुका होतात. शाळेची माहिती आणि आधार कार्डची माहिती सारखी नसल्यामुळे समस्या उद्भवते. कधी-कधी जन्मतारीख चुकते आणि कधी कधी नाव किंवा आडनाव. हे सुधारण्याचे काम शिक्षकाने केले पाहिजे.

हेसुद्धा वाचलात का : Driving Licence : आता ड्रायव्हिंग लायसन्स नसतानाही तुम्ही कार चालवू शकता. शासनाने केली ही सुविधा सुरू.