Sarkari yojna : शेतकर्‍यांसाठी सरकारी योजना सरकारच्या 10 योजना, ज्या प्रत्येक हंगामात शेतकर्‍यांना भरपूर लाभ देतील, त्यांच्याबद्दल जाणून घ्या.

शीर्ष कृषी योजना

Sarkari yojna : भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. येथील मोठ्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. प्रत्येक हंगामात वेगवेगळी पिके घेतली जातात. पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी शेतकरीही मेहनत घेतात. दरम्यान, शेतकऱ्यांना हे काम सोपे व्हावे यासाठी सरकार कृषी योजनांचा लाभही देते. या योजनांच्या मदतीने आता पेरणीपासून ते उत्पादन विकणे खूपच सोपे होते.

केंद्र सरकारच्या आता ह्या कृषी योजनांमध्ये कर्जापासून ते अनुदान, प्रोत्साहन, वैयक्तिक गरजांसाठी पीक विम्यापर्यंतचे फायदे मिळतात. या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा जवळपास नगण्य आहे. सरकारच्या 10 कृषी योजनांमुळे उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होऊन शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधीही खुल्या झाल्या आहेत. या योजना सगळ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देतात. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना

‘प्रत्येक शेताला पाणी’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. पृथ्वीवरील नेहमी कमी होत जाणारे पाणी हे शेतीसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. ही सर्व आव्हाने लक्षात घेता, आता केंद्र सरकारच्या कृषी सिंचन योजनेत शेतकऱ्यांना शेतीचा विस्तार, पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाणी कार्यक्षम तंत्राचा अवलंब करण्यास खूपच प्रवृत्त केले जात आहे.

सध्या पाण्याच्या वाढत्या टंचाईमुळे सरकार लवकरच आता थेंब-थेंब सिंचन मॉडेलवर काम करत आहे. त्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचन तंत्रावर सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान सुद्धा दिले जाते. पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत, आपल्याला कोणत्याही हंगामात अर्ज करून सिंचन उपकरणावरील अनुदानाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेता येतो. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही प्रधान मंत्री कृषी सिंचाई योजना (pmksy.gov.in) या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

हेही वाचा: Lpg gas : एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी मिळवण्यासाठी हे काम करा

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

शेतीमध्ये शेतकऱ्याला पेरणीपासून ते पिकांच्या विक्रीपर्यंत भरपूर पैसा खर्च होतो. कोणत्याही अडचणीशिवाय एका हंगामात शेतकऱ्याला शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसे जमा भांडवल नाही. अनेकदा अनेक शेतकऱ्यांना आपली आर्थिक अडचणींमुळे शेती अर्धवटच सोडावी लागते. पैशांशी संबंधित अशा सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून आपल्या सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे.

या योजनेंतर्गत आता आपल्या शेतकऱ्यांना माफक व्याजदरात कर्जाची सुविधा देखील दिली जाते. किसान क्रेडिट कार्डवर आता प्रत्येक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज दिले जाते. यासोबतच कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास अनुदान सुद्धा दिले जाते.

आमचा मराठी बातम्या WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या वित्तीय संस्थेशी किंवा बँकेशीही संपर्क देखील साधू शकतात. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना पीएम-किसान सन्मान निधी (pmkisan.gov.in) च्या वेबसाइटवर देखील संपर्क साधू शकता.

पंतप्रधान पीक विमा योजना

हवामान बदलाच्या युगात शेती आणि शेतकऱ्यांची चिंता वाढतच चाललेली आहे. कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे तर कधी कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते, ते एकट्या शेतकऱ्यांनाच सहन करावे लागते. अशाप्रकारे सर्व शेतकरी आणि पिकांना अनेक समस्यांपासूनमोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत आपल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा देखील उतरवला जातो.

रब्बी पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी 1.5% व्याज, खरीप पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी 2% व्याज आणि बागायती पिकांसाठी 5% दराने योगदान द्यावे लागेल. या योजनेमध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकारही एकत्रितपणे सर्व योगदान देतात. आपणास नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास लगेच ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे लागेल.

यानंतर तेथील विमा कंपनी शेतात जाऊन सर्व पिकाच्या नुकसानीचा आढावा घेईल आणि शेतकऱ्याला विम्याचे पैसे देखील देईल. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटातून वाचला आहे. अधिकृत पोर्टल प्रधान मंत्री फसल विमा योजना – पीक विमा | पीएमएफबीवाय – पीक विमा वर अर्ज करू शकता.

हेही वाचा: weat agricultural news : शेतकऱ्यांचा जुगाड! गहू काढणीसाठी बनवली खास मशीन, पाहा व्हायरल व्हिडिओ..!

मृदा आरोग्य कार्ड योजना

हीच माती आहे ज्यातून पिके घेतली जातात, त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही मातीच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. मातीचे आरोग्य सुद्धा जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मृदा आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील मातीचे सर्व प्रकारचे नमुने घेऊन ते माती परीक्षण प्रयोगशाळेत पाठवावेत.

त्यानंतर त्या प्रयोगशाळेद्वारे मृदा आरोग्य कार्ड जारी केले जातात . या कार्डमध्ये शेतकऱ्यांना मातीची कमतरता, मातीची गरज, तसेच योग्य प्रमाणात खत आणि खते, कोणते पीक लावायचे अशी सर्व माहिती त्यांना असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही मृदा आरोग्य कार्ड (dac.gov.in) वर संपर्क साधू शकता.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

भारतात आता सौरऊर्जेच्या वापरावर भर दिला जात आहे. यामुळे विजेची बचत होतेच, पण सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती करून तुम्ही चांगले पैसेसुद्धा कमवू शकता. शेती आणि शेतकऱ्यांनाही सौरऊर्जेचे अनेक फायदे मिळतात. त्यामुळे शेतातील सिंचन सुलभ होते.

हे काम सोप्यात सोपा आणि किफायतशीर व्हावे यासाठी सरकारने पंतप्रधान कुसुम योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना शेतातच सौर पॅनेल बसविण्यास प्रवृत्त केले जात आहे, जेणेकरून सौर उर्जा पंपाने सिंचनाचे काम सहज करता येईल आणि शेतकर्‍यांना वीज निर्मिती करून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळू शकेल.

पीएम कुसुम योजनेंतर्गत सौर पंप खरेदी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार 30-30 टक्के सबसिडी लोकांना देतात. उर्वरित 30% भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाची सुविधा दिली जाते. अशा प्रकारे, तेथील शेतकऱ्यांना फक्त 10 टक्के खर्चात सौर पॅनेल बसवता येतील. या योजनेत सामील होण्यासाठी तुम्ही पीएम कुसुम योजनेवर (pmkusumyojna.co.in) अर्ज करू शकता.

पीएम किसान मानधन योजना

शेतकऱ्याचे जीवन पूर्णपणे शेतीवर आधारित आहे. शेतकरी शेत आणि कोठारे बघत मोठे होतात. येथेच ते शेतकरी कठोर परिश्रम करतात आणि आपला जीव देतात. अनेक वेळी आयुष्यभर कष्ट करून सुद्धा म्हातारपणी दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी हे आपली बचत गोळा करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची हीच समस्या पूर्ण पणे समजून घेऊन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू केली आहे.

यालाच किसान पेन्शन योजना असेही म्हणतात, ज्याचा अंतर्गत 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील सर्व पात्रताधारक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मानधन या योजनेतील प्रत्येक वर्गातील शेतकरी CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड अर्ज करू शकते, त्यानंतर दरमहा 55 ते 200 रुपयांचे योगदान द्यावे लागेल.

यानंतर, जेव्हा शेतकऱ्याचे वय 60 वर्षे पूर्ण होते तेव्हा सरकारकडून दरमहा 3,000 रुपये म्हणजेच वार्षिक 36,000 रुपये त्या माणसाला पेन्शन म्हणून दिले जाते.

हेही वाचा: Bal sangopan Yojna 2023 : 0 ते 18 वयोगटातील मुलांना रु. 2,500 आणि रु. 27,000 प्रतिवर्ष; आता येथे अर्ज करा…

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना

भारतात आजही मोठी लोकसंख्या अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 एकरपेक्षा कमी लागवडीयोग्य जमीन आहे, आणि ज्याद्वारे ते आपला उदरनिर्वाह चालवतात आणि कृषी क्षेत्रात योगदान देत असतात . म्हणूनच केंद्र सरकारने या छोट्या जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याचसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी म्हणजेच पीएम किसान योजनाही सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय कृषी बाजार किंवा e-NAM

मध्यस्थांच्या पिळवणुकीतून शेतकर्‍यांची सुटका करून त्यांना त्यांची पिके योग्य दरात विकता येतील. याच साठी आता आपल्या केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजार म्हणजेच ई-नाम योजना सुरू केली आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या पिकांसाठी घरी बसून बोली लावू शकतात आणि देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात हव्या त्या किमतीत त्यांची विक्री करू शकतात. वास्तविक, ई-नाम हे आमचे ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल आहे, जिथे शेतकऱ्याला त्याची नोंदणी आणि इतर पीक तपशील प्रदान करावे लागतात.

यानंतर पोर्टलवर उपस्थित असलेले कृषी व्यापारी स्वतः शेतकऱ्याच्या मालाची बोली लावू शकतात. यानंतर ते शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे की तो शेतकऱ्याला वाटेल त्या भावात, त्याला पाहिजे तेथे विकू शकतो. ऑनलाइन मालाची विक्री केल्यानंतर व्यापारी स्वत: शेतकऱ्याकडे येतो आणि शेतमाल घेऊन जातो.

त्यामुळे शेतीमालाची साठवणूक आणि वाहतुकीचा खर्चही वाचतो. मंडईतील सर्व व्यापारी, व्यापारी आणि कमिशन एजंटही परवानाधारक असल्याने येथे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता नाही. ई-नाम पोर्टल पोर्टलवर तुमचे उत्पादन विकण्यासाठी ई-नाम | तुम्ही गृहभेटी करू शकता.

हेही वाचा: सरकारच्या या 3 योजनांचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा, पाहूया संपूर्ण माहिती | Loan for farmers from government

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

हवामान बदलामुळे पारंपारिक पिकांचे नुकसान वाढत आहे. धानापासून गव्हापर्यंतच्या नगदी पिकांना आता हवामानाचा फटका बसत असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना फळे, फुले, भाजीपाला आणि औषधी वनस्पती असलेल्या फळबागांच्या लागवडीकडे वाटचाल करण्याचा सल्ला दिला आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान शेतकऱ्यांना या कामात मदत करत आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बागायती पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य, अनुदान, कर्ज आणि प्रशिक्षण दिले जाते. या पिकांची लागवड करून शेतकऱ्यांना आता कमी वेळेत उत्पादन मिळत आहे. यासोबतच फलोत्पादनात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शास्त्रोक्त पद्धतींचा अवलंब केल्यास धोकाही कमी होतो.

ज्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील जवळच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधून लाभ घ्यावा. अधिक तपशिलांसाठी तुम्ही राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ (nhb.gov.in) च्या अधिकृत पोर्टलला देखील भेट देऊ शकता.

? सर्व योजनांची डिटेल्स मध्ये माहिती घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.?

पंतप्रधान शेतकरी उत्पादक संघटना योजना

शेतकऱ्यांची एकजूट हे त्यांच्या यशाचे कारण असू शकते, त्यामुळे केंद्र सरकारने देशभरात 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जर त्या शेतकऱ्यांना हवे असेल तर ते एकत्र शेतकरी गट देखील बनवू शकतात, ज्यासाठी सरकार त्यांना 15 लाख रुपये देते. पीएम किसान योजना एफपीओ योजनेअंतर्गत किमान 11 शेतकऱ्यांना शेतकरी उत्पादक संघटना योजनेअंतर्गत एक गट तयार करावा लागेल.

एका साध्या शेतकरी गटात 300 सदस्य आणि डोंगरी शेतकरी गटात फक्त 100 सदस्य असू शकतात. शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या नोंदणीनंतर ते सरकारी मदतीसाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि खते, खते, कीटकनाशके आणि शेती यंत्रे खरेदी करण्यासाठी सुविधा पुरवते.

हेही वाचा: snake social media viral : काय करावं बाई ह्या पोरीला, घरात नाग घेऊन आली! घरातल्यांची बोबडीच वळली