Inheritance rights : वारस हक्क लावण्यासाठी वारस दाखला आवश्यक आहे

दिवाणी न्यायालयात अर्ज

बॉम्बे रेग्युलेशन ऍक्ट 1827 मधील तरतुदीनुसार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस कायदेशीर प्रशासकाकडे अर्ज करू शकतात. अर्जामध्ये मृत व्यक्तीची मृत्यूची तारीख, मृत्यूच्या वेळी निवासी पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मृत व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा तपशील इत्यादी नमूद करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा: तुमची प्रोत्साहन अनुदानाची चौथी यादी आली.. यादीत तुमचे नाव तपासा..?

हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किंवा नियुक्त न्यायालयात केला जाऊ शकतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी आता हा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयांनाच दिला जातो.

सार्वजनिक सूचना आवश्यक

अर्ज केल्यावर, न्यायालय इतर वारसांना नोटीस जारी करते, तसेच ‘उद्धरण/घोषणा’ नावाची नोटीस न्यायालयाद्वारे प्रकाशित केली जाते आणि न्यायालयाच्या आवारात किंवा मृत व्यक्तीच्या पत्त्यावर चिकटवली जाते. यासोबतच कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप नोंदवता यावा यासाठी या पत्रात सार्वजनिक माहितीही देण्यात आली आहे.

हेही वाचा: TRAI Mobile news : हे 10 अंकी मोबाइल नंबर चार दिवसांनंतर बंद होतील, TRAI चा महत्त्वाचा आदेश

कोणताही आक्षेप नसल्यास, कायद्यानुसार पुरावे, कागदपत्रे इत्यादी सिद्ध केल्यानंतर न्यायालय योग्य अटी व शर्तींसह अर्जदाराच्या नावावर ‘वारस प्रमाणपत्र’ जोडते. तथापि, एखाद्याला आक्षेप असल्यास, असा अर्ज गुणवत्तेवर हक्क म्हणून उभा राहतो.