Gharpoch valu yojna 2023 : आता मागेल त्याला घरपोच वाळू मिळणार, फक्त अशी करावी लागेल नोंदणी; सरकारचे नवे वाळू धोरण आज जाहीर होणार
विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील यांनी सर्वप्रथम याबाबत बोलले. असे ते म्हणाले. राज्यातील वाळू चोरी, वाहतूक आणि अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. लिलाव बंद होईल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या मोठ्या ट्रकवर पूर्ण बंदी असेल. मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी सर्वसामान्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. वाळूचे दर आणि अवैध वाहतूक या सर्व समस्या लक्षात घेऊन वाळूची उपलब्धता आणि अवैध वाळू उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वंकष धोरण आखण्यात येत असल्याचे विखे पाटील म्हणाले होते.
हेही वाचा: sheli bokad palan yojna : 10 शेळ्या आणि 1 बोकड योजना गट वाटप सुरू
दरम्यान, लोणी येथे राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या विषयावरही चर्चा झाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत यासंदर्भात धोरण तयार करण्यात आले आहे. असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. यावेळी वाळूचे लिलाव बंद करून काम बंद पाडल्याचा आरोप करण्यात आला. आता या धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. चालू अधिवेशनातच त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना केवळ एक हजार रुपये दराने वाळू दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अर्थात त्यावर टीकाही झाली आहे. आतापर्यंत वाळूबाबत अनेक नियम करण्यात आले, मात्र त्यात फारसे यश आलेले नाही. अशा स्थितीत हे नवे धोरण कितपत यशस्वी होईल, हे आताच सांगता येणार नाही.
याबाबत माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, नवीन वाळू धोरणाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत. एक हजार रुपये ब्रास वाळूची वाट पाहत आहोत. गुजरातची वाळू आमच्याकडे आणि आमचा महसूल गुजरातला जात असल्याची टीका थोरात यांनी केली.
