Agricultural center:महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायद्याला विरोध,गुरुवार 2 नोव्हेंबरपासून राज्यातील 70 हजार कृषी सेवा केंद्रे बंद होणार आहेत.

Last Updated on October 31, 2023 by Jyoti Shinde

agricultural center

नाशिक – “महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयक क्रमांक 40, 41, 42, 43 आणि 44 मधील जाचक नियमांचा निषेध करण्यासाठी आणि प्रस्तावित कायदे रद्द करण्यासाठी. गुरुवार ते शनिवार या कालावधीत कृषी सेवा केंद्रे बंद ठेवून या मागणीचा निषेध करण्यात येणार आहे.agricultural center

ते म्हणाले, “बुधवारी पुण्यात महाराष्ट्र खत विक्रेता संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत कृषी सेवा केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यात 2 हजार 700 परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रे आहेत. कृषी सेवा केंद्रे बंद असताना शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी आवश्यक खते, औषधे व बियाणांची खरेदी शेतकऱ्यांनी करावी.agricultural center

महाराष्ट्र फर्टिलायझर डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद तारकळ पाटील आणि सचिव विपीन कासलीवाल म्हणाले, “महाराष्ट्र फर्टिलायझर डीलर्स असोसिएशनने कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदने दिली आहेत आणि वेळोवेळी बैठका घेतल्या आहेत.

हेही वाचा : Onion market update:कांद्याच्या दरात ५७ टक्क्यांनी वाढ, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ‘बफर स्टॉक’मधून विक्री वाढवली.

अन्यायकारक कायद्याच्या जाचक नियमांमुळे होणारी संभाव्य हानी व धोके व संपूर्ण व्यापारावर होणारे विपरित परिणाम व एकूणच शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली, मात्र राज्य सरकारला समाधानकारक तोडगा काढता आला नाही. त्यामुळे कृषी सेवा केंद्र तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.agricultural center

“जवळपास 90 टक्क्यांहून अधिक कृषी सेवा केंद्रे शेतकरी कुटुंबातील तरुण चालवतात. प्रस्तावित कृषी कायदा 44 नुसार दुकानदारांचा महाराष्ट्र झोपडपट्टी गँग (MPDA) कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुकानदारांमध्ये संताप वाढला आहे. कृषी सेवा केंद्र चालवण्यापेक्षा या व्यवसायातून निवृत्त होणे चांगले.

हेही वाचा : Dasara mahiti: दसऱ्याच्या दिवशी शस्त्रांची व आपट्याच्या पानाची पूजा का केली जाते? जाणून घ्या यामागचं धार्मिक महत्व