Tuesday, February 27

Agriculture Fund: कृषी मंत्रालयाने शेतीसाठी न वापरलेला निधी परत का पाठवला?

Last Updated on January 17, 2024 by Jyoti Shinde

Agriculture Fund

नाशिक: केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठमोठ्या घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात निधी वापरला जात नाही.

गेल्या पाच वर्षांत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी न वापरता परत केल्याची धक्कादायक माहिती कृषी मंत्रालयाच्या 2022-2023 च्या अहवालात समोर आली आहे. ‘अकाउंट्स अॅट अ ग्लान्स फॉर द इयर 2022-23’ अहवालानुसार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात 1.24 लाख कोटी रुपयांपैकी 21,13 कोटी रुपये अखर्चित परत केले आहेत.

कृषी मंत्रालयाने गेल्या पाच वर्षांत निधीचा वापर न केल्याची पातळी निश्चित केली आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचे चाक मातीत फिरू लागले असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. निधी परत करण्याच्या या टप्प्यापासून, पी.सी. गड्डीगौदार यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया या स्थायी समितीने कृषी मंत्रालयाचे कान बधिर केले होते. मात्र तरीही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने निधी वापरला नाही.Agriculture Fund

केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठमोठ्या घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात निधी वापरला जात नाही. याबाबत काँग्रेसने भाजप सरकार आणि कृषी मंत्रालयावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस नेते दीपेंद्र हुड्डा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार कॉर्पोरेट शैलीत निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला. “सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या आत्महत्या सुद्धा केलेल्या आहेत. दररोज 30 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पण हे सरकार 14.5 लाख कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट कर्जे माफ करण्यात व्यस्त आहे. कृषी मंत्रालयाने 1000 कोटींहून अधिक कर्ज माफ केले आहे. १ लाख कोटी. शेतकरी अडचणीत, शेतकरी आत्महत्या करत असताना पैसे परत का पाठवले जात आहेत? केवळ कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हितासाठी त्यांना परत पाठवले जात आहे का? पैसे फक्त कागदावर दाखवण्यासाठी दिले होते का?, असा सवालही हुड्डा यांनी उपस्थित केला.

हा निधी संशोधन आणि शिक्षणासाठी वापरला गेला नाही. ते परत पाठवण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने पावले उचलली आहेत. कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला असाच फटका बसला तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होईल. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्रालय याबाबत गांभीर्य दाखवत नाही. केंद्र सरकारला महागाईचा फटका बसला आहे. आणि त्याला शेतीमालाचे भाव कमी करणे हे त्याचे आद्य कर्तव्य वाटते.

किती निधी परत आला

अजूनही गेल्या वर्षी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाला १.२४ लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. मात्र यापैकी 21 हजार 13 कोटी रुपये निधी न वापरता केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात आले. एवढेच नाही तर 2021-22 मध्ये 1.23 लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र त्या निधीपैकी 5,152 कोटी रुपये वापरण्यात आलेले नाहीत. याआधीही 2021 मध्ये 23 हजार 824 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 34 हजार 517 कोटी रुपये आणि 2018-19 मध्ये 21 हजार कोटी रुपये केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने वापरलेले नाहीत.Agriculture Fund

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आकर्षक तरतुदी करूनही त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी किती निधी वापरला गेला यावर एक नजर टाकल्यास हे दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक तरतूद, कृषी निधी आणि कृषी स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन, कृषी कर्ज, कापूस उत्पादकता वाढवणे, घाऊक विक्रीला चालना देणे आणि सहकार्याद्वारे समृद्धीची घोषणा केली. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने यालाही पूर्णविराम दिला आहे.

कृषी क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी गुंतवणुकीला चालना देणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकार याबाबत उदासीन दिसत आहे. आता या निधीचा विनियोग न होणे हाही या दु:खद साखळीचाच एक भाग आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना सक्षम केल्याचा दावा पंतप्रधान करत असले तरी केंद्र सरकारची कथा आणि कृती यातील तफावत समोर येत आहे. आणि यात शेतकरी पिसाळला जातो.Agriculture Fund

हेही वाचा: Makar Sankranti Bornhan News: मुलांना मकर संक्रांतीनंतर बोरन्हाण का घालतात? जाणून घ्या या मागचे कारण!!