Last Updated on December 22, 2023 by Jyoti Shinde
The wells
नाशिक : नवीन विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते आणि अनुदान निधी उपलब्ध असताना, विहीर खोदणे पुरेसे नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला खोदाईसाठी किमान 15 प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले असून, ग्रामविकास विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा राज्यात दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांचा विहिरी खोदण्याकडे कल राहणार आहे. ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ ही संकल्पना राज्यात रुजली आहे.
हेही वाचा: Farmer Schema: शेतमालाचे भाव कोसळले, तरी ‘नो टेन्शन’, सरकारच्या ‘या’ योजनेतून होईल मोठा फायदा..
अनुदानानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला विहीर खोदण्यासाठी अनुदान दिले जावे, त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान 15 विहिरींचे बांधकाम सुचवावे आणि अर्थातच जास्तीत जास्त विहिरींची सूचना करता येईल. परंतु विहित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल,” सूत्रांनी सांगितले.The wells
अनुदान तीन टप्प्यात उपलब्ध आहे
खोदण्यापूर्वी
केवळ 30 ते 60 टक्केच खोदकाम झाले आहे.
उत्खनन पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मिळते.
गैरव्यवहार रोखण्यासाठी या टप्प्यांचे ‘जिओ टॅगिंग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शेतातूनच विहिरीसाठी ऑनलाइन अर्ज करा
विहीर खोदाई अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना आधी फक्त ग्रामपंचायतीकडे जाण्याचा पर्याय देण्यात आला होता, परंतु आता राज्याच्या IT विभागाने ‘MAHA-EGS Horticulture/Well App’ हे मोबाईल अॅप्लिकेशन Google Play Store वर उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे तुम्ही शेतकरी शिवारातूनच विहिरीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरू शकता.The wells
इथे क्लिक करून ऑनलाइन अर्ज करा
📃असे मिळते अनुदान..!
मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल किंवा ग्रामसेवकाशी संपर्क साधून चांगल्या अनुदानाची मागणी नोंदवावी लागेल.
शेतकऱ्याची मागणी ग्रामसेवकाकडून तालुका पंचायत समितीमधील तांत्रिक सहाय्यकापर्यंत पोचवली जाते.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम रोजगार सेवा (मनरेगा) आणि ग्रामसेवकांकडून विहिरी खोदण्याच्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जातो.
खोदाई ऑर्डर मिळविण्यासाठी, शेतकरी त्यांचे सातबारा, आठ-अ, जॉब कार्ड थेट अपलोड करू शकतात किंवा ग्रामपंचायतीकडे जमा करू शकतात.
विहिरीच्या नियोजित जागेची लघु पाटबंधारे विभाग ‘अ’ चे शाखा अभियंता किंवा उपअभियंता यांच्यामार्फत पाहणी करून तांत्रिक मान्यता दिली जाते.
त्यानंतर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देतात आणि त्यानंतरच विहीर खोदण्याचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले जातात.The wells
हे लक्षात ठेवा ..! प्रारंभ आदेश प्राप्त होण्यापूर्वी विहीर खोदली जाऊ नये आणि यामुळे अनुदान नाकारले जाऊ शकते.