Last Updated on November 24, 2022 by Jyoti S.
नवी दिल्ली गहू, इतर शेतमालावरील निर्यात निर्बंध उठवावेत आणि किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी किमतीच्या उत्पादनांची आयात प्रतिबंधित करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी सरकारला केली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने पामतेलऐवजी सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग आणि सूर्यफूल या स्थानिक तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यावा, असेही म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर होणाऱ्या आगामी अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना दिलासा ण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून कला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मला सीतारामन यांनी सर्व बातील व्यक्ती तसेच संघटनांबरोबर -अर्थसंकल्पीय बैठकीचा धडाका बला आहे. नुकत्याच शेतकरी टनांबरोबर झालेल्या बैठकीत याबाबतची मागणी केली आहे. अर्थमंत्र्यांसोबतच्या व्हर्च्यूअल बैठकीत शेतकरी संघटनांनी ‘प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थां’ वर जास्त कर लावण्याच्या सूचना केल्या.
अर्थमंत्र्यांनी येथी कृषी प्रक्रिया व कृषी तज्ज्ञ उद्योगाच्या प्रतिनिधींसोबत तिसरी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेतली आहे . 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी मागणी केली की, देशात सहभागी झालेल्या कन्सोर्टियम आयात होणाऱ्या ज्या उत्पादनाची किंमत एमएसपीपेक्षा कमी असेल तेथे सरकारने उत्पादनांच्या आयातीला परवानगी देऊ नये…
शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त किंमत मिळावी यासाठी जागतिक स्तरावर शेतातील ऐच्छिक कार्बन क्रेडिट्सचा व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी, यासंबंधीही जाखड यांनी विनंती केली आहे. या बैठकीत कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील सहभागी झाले होते तेव्हा ते म्हणाले की, गहू, तुटलेला तांदूळ या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. तेव्हा सरकारने कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर कधीच बंदी घालू नये, निर्यातीमुळेच देशाला परकीय चलन हि मिळू शकेल, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.हेही वाचा: नव्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार