Last Updated on July 26, 2023 by Jyoti Shinde
Fertilizer Linking Law
नाशिक : डीलर्स आणि कृषी सेवा केंद्रांना शेतकऱ्यांकडून न विकलेली खते खरेदी करण्यास भाग पाडणे.मोठ्या आणि सुप्रसिद्ध कंपन्या डीलर्स आणि कृषी सेवा केंद्रांना जास्त मागणी असलेली खते तसेच शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेली परंतु विकली नसलेली खते खरेदी करण्यास भाग पाडतात. शेतकऱ्यांना गरज नसताना ती खते घेण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागत असल्याने संबंधित कंपनीच्या मालकावर थेट गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद अस्तित्वात आणली जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिली.Fertilizer Linking Law
कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्याची चाचणी करून त्याची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. यावेळी बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत निकृष्ट खते बाजारात येणार नाहीत याचीही कृषी विभाग काळजी घेत असून यापुढे याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल.
खतांसोबतच बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या उत्पादन आणि विक्रीतही शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कठोर कायदा आणत असून त्या कायद्याची रचना मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत सुरू आहे. हा कायदा करताना कृषी सेवा केंद्रांची संघटना, व्यापारी असोसिएशन, डीलर्स आणि विविध तज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जात आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही आणि कायद्यात त्रुटी राहणार नाही, अशा पद्धतीने हा कायदा करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.Fertilizer Linking Law
हेही वाचा: kanda anudan: सातबाऱ्यावर नोंद नसेल तर कांद्याचे अनुदान मिळणार की नाही? मंत्री म्हणाले..
कायदे करण्यासाठी विधानसभेच्या सभागृहाची परवानगी लागत नाही.
दरम्यान, जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या धर्तीवर असा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? जेव्हा माजी मंत्री ए.के. असा प्रश्न अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला असता, सभागृहाचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत कायदा करण्यासाठी इतर सभागृहांची किंवा कोणत्याही सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे ठणकावून सांगितले. धनंजय मुंडे यांनी त्यावर उत्तर दिले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेला सर्वसमावेशक स्वरूप देणार
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा दुसरा टप्पा अधिक व्यापक करण्यात येत असून ही योजना आता २१ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. पावसाळी अधिवेशन संपताच हा दुसरा टप्पा सुरू होणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामांबरोबरच पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित कामेही पूर्ण करण्यात येणार असून या योजनेची थकबाकी असल्यास तीही अदा करण्यात येणार आहे. असे धनंजय मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.Fertilizer Linking Law