Last Updated on April 11, 2023 by Jyoti S.
Gharpoch valu yojna 2023
थोडं पण महत्वाचं
Gharpoch valu yojna 2023 : राज्य सरकारने वाळू लिलावाचे धोरण बदलले असून नवीन धोरणानुसार सरकारी डेपोतून केवळ 600 रुपये प्रति बुशेल या दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे.
येत्या महाराष्ट्र दिनी १ मे पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. नवीन धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास मक्तेदारांची दादागिरी थांबेल आणि अवैध खाणकाम थांबले तर पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासही मदत होईल.
अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी आतापर्यंत अनेक नियम करण्यात आले आहेत. मात्र, बूमला अटक करण्यात फारसे यश आले नाही. अशा स्थितीत हे नवे धोरण कितपत यशस्वी होईल, हे आताच सांगता येणार नाही.
सर्वसामान्य नागरिक नव्या धोरणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. 600 ते 1000 रुपये प्रति ब्रास दराने वाळू उपलब्ध झाल्याने बांधकाम क्षेत्राला अच्छे दिन येण्याची आशा आहे. मात्र, नवीन धोरण जुन्या नियमाप्रमाणे होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
वाळूची वाहतूक ट्रॉली व इतर लहान वाहनांनीच करावी लागते. यापुढील काळात नद्यांमधून वाळू काढण्यासाठी निविदा काढल्या जाणार नाहीत, प्रशासनाच्या मदतीने तेथे डेपो करून नाममात्र भाडे देऊन शेतकऱ्यांच्या नापीक जमिनीचा साठा करण्यात येणार आहे.
बांधकाम व परवानगी पाहून विहित प्रमाणात वाळू नागरिकांना दिली जाईल. या वाळूची किंमत फक्त सहाशे रुपये प्रति(६००) ब्रास असेल.
मात्र, आगारात जाण्या-येण्याचा खर्च खरेदीदारांना करावा लागणार आहे. वाळू आणि वाहतूक यासह वाळूची किंमत सुमारे एक हजार रुपये प्रति बुशेल असेल, असा अंदाज आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरिबांना दिलासा मिळाला असून आता त्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घर बांधणे शक्य होणार आहे.
अटी व शर्ती पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या वाळू धोरणामुळे या धोरणातून वाळूमाफियांवर बंदी येणार आहे. यासोबतच गरीब, गरजू घरगुती लाभार्थी, पशु निवारा लाभार्थी व इतर गरीब लोकांना बांधकामासाठी वाळू स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. खुमेश बोपचे सरपंच, ग्रामपंचायत सालेभाटा
नवीन धोरणाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, अंमलबजावणीत पारदर्शकता असावी. कोणी कोणाच्या नावाने वाळू उचलली नाही. अन्यथा, गरजूंऐवजी इतरांना फायदा होईल. शासकीय कामासाठी बांधकाम परवानगी किंवा कार्यादेश देताना वाळूचे नेमके प्रमाण स्पष्ट करावे. त्याला तेवढीच वाळू मिळावी, अन्यथा मोबदला न देता वाळूचा काळाबाजार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. – सत्यवान वंजारी, नगरसेवक शासनाच्या या नवीन वाळू धोरणाचा लाभ खऱ्या गरीब गरजू लाभार्थ्यांना मिळावा. त्यामुळे नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा थांबणार आहे. प्रभावी आणि न्याय्य अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
हेही वाचा: Gold Price Today : खुशखबर! सोन्याच्या दरामध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी चांगलीच घसरण,पहा आजचे नवीन दर
