मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजनेंतर्गत उत्पन्नाची संधी

Last Updated on June 16, 2023 by Jyoti Shinde

प्रतिहेक्टरी 75 हजार दराने भाडेतत्त्वावर जमीन घेणार

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना:

नाशिक : राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीज वाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे अशा कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी प्रतिवर्ष 75 हजार रुपये प्रतिहेक्टर या दराने भाडेतत्वावर महावितरणद्वारे घेण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 3 हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असून याकरिता 15 हजार एकर जमिनीवरून सुमारे 4 हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती होणार आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

योजनेद्वारे कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या 5 किमीच्या परिघात सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून या कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या33/11 कि.व्हो. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

या संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेबाबत नुकतीच आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील 30 टक्के कृषी वाहिन्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे शिक्का मोहोरतप करण्यात आले आहे. यासाठी 4 हजार मेगावॉट वीज निर्मितीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांची जमीन भाडेतत्वावर घेणार आहे. यासाठी 2 हजार 500 उपकेंद्रामधील 4 हजार मे. वॅ. क्षमतेच्या 3 हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याकरिता 15हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा: Todays weather : सावधान! या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा.

उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती गठित केली असून या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, महावितरणच्या मंडळ कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक व महाऊर्जा या विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश राहील. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरता शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीसाठी आगाऊ ताबा घेण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनी चा निविदा प्रक्रियेमध्ये समावेश करण्यात येईल.

या जमिनीची निवड सौरऊर्जा प्रकल्पधारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्या नंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा ही कमी असल्यास भाडे पट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्पधारकांची राहील.

शेतकऱ्यांनी आपली जमीन भाडेतत्वावर देण्यासाठी www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.phpया संकेत स्थळावर अर्ज करावा ,असे आव्हान महावितरण तर्फे करण्यात आले आहे.