Tuesday, February 27

Inheritance rights : वारस हक्क लावण्यासाठी वारस दाखला आवश्यक आहे

Last Updated on March 16, 2023 by Jyoti S.

Inheritance rights

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र(Inheritance rights) : वारसा हक्कासाठी अर्ज ऑनलाइन किंवा इतर कोणत्याही सरकारी खात्यात करता येत नाही, तो सक्षम न्यायालयातच योग्य पद्धतीने अर्ज करावा लागतो आणि न्यायालयात किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.


त्यामुळे, बँकेवर किंवा कर पावतीवर किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर वारस कोणाचे नाव असेल, असा प्रश्न प्रतिज्ञापत्र किंवा नुकसानभरपाई बाँडमध्ये हाताळावा लागतो, तेव्हा मृतांच्या वारसांकडून हमीपत्र दिल्यास लोकांचा त्रास, पैसा आणि वेळ वाचेल. . अर्थात, त्यांनी या पद्धतीचा अवलंब करायचा की नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे, कारण यापूर्वीही या संदर्भात फसवणूक झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. हा त्रास टाळायचा असेल, तर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आपल्या हयातीत मृत्यूपत्र बनवावे.

दिवाणी न्यायालयात अर्ज कसा करावा

इथे क्लिक करून पहा

उत्तराधिकार प्रमाणपत्राचा वापर


न्यायालयाने (Inheritance rights)जारी केलेले उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संपूर्ण भारतात बंधनकारक आहे आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. उत्पन्नाशी संबंधित सर्व प्रकारचे व्यवहार ज्या व्यक्तीच्या नावावर प्रमाणपत्र असेल तोच करू शकतो. तथापि, असे प्रमाणपत्र मालकी हक्क प्रदान करते असे म्हणता येणार नाही.

प्रमाणपत्र रद्द केले जाऊ शकते


असे प्रमाणपत्र अर्जदाराने खोटे करून, न्यायालयाची फसवणूक करून मिळवले आहे, असे सिद्ध झाल्यास असे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा न्यायालयाला पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी, उत्तराधिकार प्रमाणपत्रांशी संबंधित भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 (जसे की कलम 372 ते 390) मधील तरतुदी वापरल्या जातात.

हेही वाचा: नाशिकमध्ये विद्यार्थिनींचा गोंधळ, दहावीचा पेपर सुटल्यानंतर मुलींची एकमेकांशी हाणामारी, कपडे खेचून एकमेकांना धक्काबुक्की पहा VIDEO

प्रमाणपत्रासाठी कोर्ट फी


कोणताही दावा दाखल करताना, दाव्याच्या निकालाची पर्वा न करता, दाव्याच्या मूल्यांकनानुसार दाव्याचे पूर्ण न्यायालय शुल्क सुरुवातीलाच भरले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, अंतिम आदेशाच्या दिवशी ‘वारस प्रमाणपत्रा’च्या बाबतीत, त्या उत्पन्नाच्या बाजार मूल्यावर न्यायालयीन शुल्क भरावे लागते आणि सध्या राज्यासाठी भरता येणारी कमाल न्यायालय फी रु 75,000 आहे.


इतर न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये, मूळ प्रत न्यायालयात राहते आणि अर्जदाराला त्याच्या स्वाक्षरीसह प्रमाणित प्रत दिली जाते. मात्र, स्टॅम्पवर ‘वरस दाखवला’ टाईप करून मूळ अर्जदाराला दिला जातो.

जर एखाद्या व्यक्तीला वारस नसेल, तर न्यायालयाला या कायद्यांतर्गत अशा व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या संदर्भात सक्षम प्रशासक (प्रशासक) नियुक्त करण्याचा अधिकार असेल, त्याला योग्य वाटेल.