Last Updated on April 9, 2023 by Jyoti S.
kanda anudan
थोडं पण महत्वाचं
kanda anudan: गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला नगण्य भाव मिळत आहे. विशेषत: फेब्रुवारी महिन्यापासून कांद्याचे भाव घसरत आहेत. कांद्याचे भाव पाहता कांदा पिकाचा उत्पादन खर्च काढणे शेतकऱ्यांना कठीण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मोठी मागणी होत होती. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेत शिंदे फडणवीस सरकारने 200 क्विंटलपर्यंत मर्यादित असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर केले आहे.
हेही वाचा: अवकाळी पावसामुळे राज्यातील या आठ जिल्ह्यांतील १३ हजार ७२९ हेक्टर पिकांच्या नुकसान भरपाई जाहीर येथे पहा लगेच पात्र जिल्ह्याची यादी
यासाठी शासन निर्णय घेण्यात आला असून सदर शासन निर्णयात हे अनुदान मिळण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावरील पीक शेतात कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अनुदानासाठी कांदा पिकाची पीक यादीत नोंद असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.
यामुळे कांदा विक्री करणारे अनेक शेतकरी असून कांदा विक्रीसाठी(kanda anudan) प्लॉट आहेत मात्र सातबाराजवळ पीक पेरल्याची नोंद नाही, अशा स्थितीत अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत राज्याचे महसूलमंत्री विखे पाटील यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, कांद्याला अनुदान मिळण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर पेरणी करण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा: Ration card update :राशनकार्ड धारकांसाठी लॉटरी! आता गहू आणि तांदळासोबत या वस्तूही मोफत मिळणार
ही अट योग्य असून ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा पिकाच्या पेरणीवर नोंदणी केली आहे, त्यांनाच अनुदान मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अटी हटविल्यास कांद्याच्या अनुदानात फसवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.
अटी मागे घेतल्यास या अनुदानाचा फायदा फक्त व्यापारी आणि दलालांनाच होणार आहे. एकूणच ही अट अनिवार्य असून सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
