Last Updated on December 21, 2022 by Jyoti S.
Maps of lands: आता जमिनींचे नकाशे हे ऑनलाईन होणार, महसूल विभागाचा मोठा निर्णय..!!
आता राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील जमिनींचे नकाशांचे(Maps of lands) डिजिटलायजेशन केले जाणार असून त्याकरिता आता सुकाणू समिती स्थापन केली जाणार आहे. महसूल विभागाने हा निर्णय 6 डिसेंबर 2022 रोजी घेतला आहे.
सध्या पूर्ण राज्यामध्ये सात-बारा उतारे व प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन पद्धतीने दिले जात आहेत. म्हणूनच जागेचा नकाशा सुद्धा ऑनलाईन करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर-2015 मध्ये घेतला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर 2016 पासूनच सहा जिल्ह्यांमधे पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला.
राहिलेल्या राज्यामधील 28 जिल्ह्यांत आता हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. बंगळूर मधील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या सरकारी संस्थेमार्फत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामधे आता सरकारने सुकाणू समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.हेही वाचा: Loan Waiver : कर्जमाफी योजना राज्यातील 29 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार आहे
आता बांधावरुन वाद होणार नाही
सध्याचे आपले हे नकाशे(Maps of lands) ब्रिटिशकालीन असून, 1939 साली जमिनीच्या मोजणीनंतर ते तयार करण्यात आले होते. आणि ते नकाशे जीर्ण झाले असून, हे रेकॉर्ड नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच सर्व नकाशांचे डिजिटलायजेशन करुन हे रेकॉर्ड कायमस्वरूपी आपल्याकडे जतन केले जाणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या हद्दी ह्या कायमस्वरूपी राहणार असून बांधावरुन होणारे वाद टळणार आहेत.
