Last Updated on June 5, 2023 by Jyoti Shinde

Pradhan Mantri Kusum Yojana

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी सौर कृषी पंपांचा कोठा वाढवला आहे. हे अनुदान ९५ टक्क्यांपर्यंत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता कमी पैशामध्ये सौरपंप मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आता राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरू केलेली आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

या अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाकडून सौरपंप बसविण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजना काय आहे? भारत हा कृषीप्रधान देश असला तरी शेतकऱ्यांना एकच पीक घेण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कधी मुसळधार पाऊस पडतो, कधी दुष्काळ पडतो, अनेकदा दुष्काळामुळे पिके जळून जातात.

पाणी पिकांना वेळेवर वीज मिळत नाही. त्यामुळे पोटात मुरगळून खर्च केलेले पीक डोळ्यांसमोर जळून जाते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चोवीस तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरू केली आहे.Pradhan Mantri Kusum Yojana

हायलाईट्स

जर अर्जदार सर्वसाधारण वर्गातील शेतकरी असेल आणि अर्जदार अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील असेल तर ही योजना 90% अनुदान आणि 15% अनुदान देते. अर्थात, सर्वसाधारण वर्गातील लाभार्थ्याला दहा टक्के वजावट भरावी लागेल.

हेही वाचा: Todays weather : नागरिकांनो सतर्क रहा, ‘या’ राज्यात पुन्हा पाऊस; नवीनतम उपडेट जाणून घ्या

अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी सत्ताबा प्राणावर विहीर किंवा बोअरची नोंद असणे आवश्यक आहे. तसेच, सामायिक भोगवटाच्या बाबतीत, अर्जदाराला रु. 200 च्या बाँडवर इतर रहिवाशांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

महाऊर्जाच्या अधिकृत साइटनुसार महाराष्ट्र राज्यातील अकोला. अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोदिया, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्यात सौर पंप कोटा उपलब्ध आहे. कोणतीही बनावट/फसवी वेबसाइट वापरू नका.

प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत(Pradhan Mantri Kusum Yojana) खुल्या प्रवर्गातील 90 टक्के शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील 95 टक्के शेतकरी कृषी पंप अनुदानावर उपलब्ध आहेत.

हेही वाचा: Ration Card Update : रेशनकार्ड धारकांना १ जूनपासून तांदळाच्या जागी हे साहित्य मिळणार.