Saturday, March 2

Salokha yojna 2023 : आता भाऊबंदकीचे वाद सरकार सोडवणार

Last Updated on March 4, 2023 by Jyoti S.

Salokha yojna 2023

वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या भाईबंदकी वादावर सरकार तोडगा काढणार असून, राज्यात सलोखा योजना 2023 लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

जमीन सुधारण्यासाठी, खर्चात बचत करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने 1971 मध्ये राज्यात जमीन एकत्रीकरण योजना(Salokha yojna 2023) सुरू केली.
परंतु या योजनेंतर्गत जमिनीच्या चुकीच्या नोंदी ठेवण्यात आल्याने मालकी हक्काबाबत बराच गोंधळ निर्माण झाला. 1971 मध्ये आलेल्या या एकत्रीकरण योजनेद्वारे, लगतचे भाग परस्पर संमतीने एकत्र केले गेले.

सलोखा योजनेचा शासन निर्णय पाहण्यासाठि क्लिक करा

अनेक मोठ्या तांत्रिक चुकाही पाहिल्या, पण सर्वात मोठी चूक म्हणजे शेतजमीन ज्याच्याकडे आहे त्याच्या नावावर नव्हती, तर ज्याच्याकडे जमीन नाही त्याच्या नावावर शेतजमीन होती.

हेही वाचा: Wedding news : शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे लग्न आता होणार मात्र एका रुपयात; काय आहे ‘हा’ उपक्रम, वाचा आता सविस्तर

जमीन शेतकऱ्याच्या नावे नाही तर बिगरशेती करणाऱ्याच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली. गावांमध्ये अशी परिस्थिती होती की सात-बारा-एक जणांना जमीन नव्हती.

पण आता 50 वर्षांनंतर अशा परिस्थितीत शहरांजवळील जमिनींना मोठी किंमत मिळाली आहे. मात्र एकाचे नाव आणि दुसऱ्याची मालकी या गोंधळामुळे शेती विकताना बरेच वाद निर्माण होऊ लागले. त्याचे गंभीर परिणाम सध्या राज्यात दिसून येत आहेत.

सलोखा योजनेचे फायदे आणि तोटे काय आहेत पाहा इथे क्लिक करून

महसूल आयुक्तालयात असलेल्या उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालयात जमिनीच्या मालकी हक्काने शेतकऱ्यांचे शेततळे सुरू करण्यात आले. काही शेतकरी न्यायालयातही गेले.
हे सर्व वाद सोडवण्यासाठी महसूल विभागाने कौटुंबिक सलोखा योजना (Salokha yojna 2023) सुरू केली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतजमिनीसंदर्भातील परस्पर वादावर ग्राम संघर्ष निवारण समितीला विश्वासात घेऊन तोडगा काढण्यात येणार आहे.

शेतकरी जी जमीन किमान 12 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देत असेल ती जमीन दोन्ही गटांच्या करारानुसार भाडेतत्त्वाच्या मूळ मालकाकडे हस्तांतरित केली जाईल.

हेही वाचा: soyabean cotton rates : कापूस सोयाबीनचे बाजारभाव वाढले

शेतजमिनीची मालकी हस्तांतरित करताना शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. शेतकऱ्यांवर हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये यासाठी महसूल विभागाने नाममात्र 1000 रुपये आणि नोंदणी शुल्क 100 रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या आदेशाने हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्याला 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

सरकार लवकरच सलोखा योजना प्रसिद्ध करणार असून त्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जाणार आहेत.

हेही वाचा: Toilet List update : तुमच्या गावातील शौचालय यादी पहा ऑनलाईन