Last Updated on July 28, 2023 by Jyoti Shinde
Solar Agriculture Channel Scheme
नाशिक – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत सौर प्रकल्पाच्या सबस्टेशनसाठी आवश्यक असलेली योग्य जमीन पडताळणी केल्यानंतर लगेच ओळखली जावी. या जमिनी नोडल एजन्सीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मोहीम पातळीवर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथी गृहामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० बाबत आढावा बैठक घेण्यात आला आहे. यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे सीएमडी लोकेश चंद्र, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.Solar Agriculture Channel Scheme
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. हवामान बदलाचे सर्वात मोठे परिणाम आपण सर्वजण पाहत आहोत. या पार्श्वभूमीवरच आता सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर सुद्धा वाढला पाहिजे. यामुळे उद्योगांना कमी दरात वीज मिळेल आणि पर्यावरण रक्षणासाठीही मदत होईल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याने ही कामे जलदगतीने व्हावीत. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्र राज्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. Solar Agriculture Channel Scheme
या योजनेंतर्गत कृषी भार असलेली 2731 सबस्टेशन्स ओळखण्यात आली असून या सबस्टेशनची क्षमता 17 हजार 868 मेगावॅट आहे. त्यासाठी ८८ हजार ४३२ एकर जमिनीची आवश्यकता असून ३५ हजार एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. सध्या ५३ हजार एकर जमीन निश्चित होणे अपेक्षित आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर अॅग्रो कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. यादरम्यान पहिल्या टप्प्यात नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार या ५ क्लस्टरची निवड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.