मराठा समाजाला १०, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्या : भुजबळ

Last Updated on November 20, 2022 by Taluka Post

आर्थिक आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा दावा

नाशिक : मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला असलेली ओबीसी घटनेची 50 टक्क्यांची मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ठेवण्या शिथिल करता येते; तर मग मराठा आरक्षणासाठी ही मर्यादा न्या. रवी शिथिल का केली जात नाही? मराठा आरक्षणाचा प्रश्न देशाच्या भिजत का ठेवला जातो आहे, असा सवाल उपस्थित अनुसूि करीत आर्थिक आरक्षणामुळे आता आरक्षणाची 50 टक्के टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मग आता मराठा आणि समाजाला 10 टक्के आणि आदिवासीबहुल स्थानिक मोठे अ स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला त्यांच्या हक्काचे म्हणून 27 टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी राज्याचे माजी अनुचि उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शहर व जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक शुक्रवारी (दि. 18) राष्ट्रवादी भवन येथे पार पडली. आरक्षण या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत भुजबळ बोलत न्यायाल होते. भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच यातून सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 मुख्य टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी 103 वी घटनादुरुस्ती मागास तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरवली आहे. जाती आधारित वगळल आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न कांसाठी ठेवण्याच्या तरतुदीला सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि मर्यादा न्या. रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तींनी विरोध केला आहे. प्रश्न देशाच्या 141 कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती, स्थित अनुसूचित जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे 82.50 टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताना मराठा आणि या तीनही समाजघटकांमध्ये गरिबीचे प्रमाणही निक मोठे असतांना केवळ जाती आधारित आरक्षण मिळते काचे म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे माजी अनुचित असल्याचे मत खुद्द या दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवले न्याय असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, एवढ्या मोठ्या वर्गाला आर्थिक होई डली. आरक्षणातून का वगळावे याबाबत कोणताही तपशील लोक बोलत न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नसताना त्यांना ओब पाच यातून वगळणे हे न्यायोचित नाही. मागास घटकांना मर्या 10 मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हे साधन आहे. संस्थ रुस्ती मागासवर्गीयांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणातून टक्के धारित वगळल्याने राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 मधील समानतेच्या समा आणि तत्त्वाचा भंग होत आहे. सामाजिक न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकल्यास त्याचा समाजातील अनेक गरजू घटकांना फायदा संचा र्थक होईल. आदिवासीबहुल क्षेत्रामध्ये आदिवासी समाजाला शील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी यांना ओबीसी आरक्षण कमी झाले आहे. जर 50 टक्क्यांची कांना मर्यादा उठविली तर आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य आहे. संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला सुद्धा त्यांच्या हक्काचे 27 आतून टक्के आरक्षण सगळीकडे मिळेल, त्याचप्रमाणे मराठा नेच्या समाजाचा अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला आरक्षणाचा च्चि प्रश्न सुद्धा सुटेल, असे ते म्हणाले. हेही वाचा: नाशिक-बेळगाव विमानाचे जानेवारीपासून उड्डाण शक्य