Saturday, March 2

Kharip kanda anudan 2023 : आनंदाची बातमी! कांदा अनुदानासंदर्भात सरकारने घेतले दोन पाऊल मागे,शेतकरी झाला समाधानी…

Kharip kanda anudan 2023

थोडं पण महत्वाचं

Kharip kanda anudan 2023: राज्य सरकारने मार्च महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची घोषणा केली होती, मात्र निधीअभावी ई-पिक(E-pik) पेरणीची अट काढून शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. कांदे आणि हस्तलिखित सातबारा उतार्‍यावर बंदी, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा चेहराच पुसला गेला. कोपरगाव तालुका गोदावरी कालवा काम समितीच्या शेतकरी संघटना व कामगारांनी घेतलेल्या आक्षेपाची राज्याच्या पणन विभागाने दखल घेतली आहे. ती अट रद्द करण्यात आली आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उशिरा आलेल्या खरीप कांद्याला 350 रुपये अनुदान देऊन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. आता नव्या आदेशाने या अटी रद्द करून त्या दूर केल्या जातील. ते सरकारला आवश्यक आहे.” शेतकऱ्यांचे देशासाठी योगदान मान्य करून त्यांना कायमचा मोकळा लगाम देणे. तरच ‘तो’ जगाचा चेहरा बनू शकतो. शहरी फुकट खाणाऱ्यांना अन्यायकारक वागणूक देऊ नये, निर्णय मागे घेतल्याबद्दल धन्यवाद

हेही वाचा: Agri-Business Scheme: आताच शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करा, सरकार देत आहे 15 लाख रुपये.


राज्यात जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात खरीप हंगामातील लाल कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकरी आणि शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या होत्या. त्याचा परिणाम राज्यात दिसून आला. याचा परिणाम राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमून त्याचा अहवाल स्वीकारला आणि 01 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath shinde) यांनी सभागृहात उशिरा खरीप कांद्याची विक्री करण्याची घोषणा केली. खरेदी केंद्र. कांद्याला थेट 100 रुपये अनुदान दिले जाईल. प्रति शेतकरी किमान 200 क्विंटल कांद्याच्या विक्रीवरच अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खाते क्रमांक आणि बाजार समितीकडे एक साधा अर्ज जेथे कांदा विकला गेला.

बाजार समितीने सदर प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तालुका सहाय्यक निबंधकांनी त्याची छाननी करून जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केला असता त्यांनी तो राज्य पणन संचालकांकडे मंजुरीसाठी सादर करावा व त्यानंतर आर्थिक तरतूद करावी, असे निर्देश दिले. परंतु आता राज्य सरकारने आपले धोरण बदलले असून 7/12 वर्ष 2022-23 उशिरा खरीप हंगामातील कांद्याची पेरणी ई-पीक रेकॉर्ड प्रमाणपत्रावर असणे आवश्यक आहे.तलताने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या.

हेही वाचा: Aadhar Card update : या तारखेपर्यंत तुम्ही मोफत आधार अपडेट करू शकता, जाणून घ्या नवीन नियम

हस्तलिखित ई-पीक पेरणीची नोंद ग्राह्य धरू नये, अशी अट जोडली. कोपरगाव व श्रीरामपूर तालुके प्रथम उदयास आले. त्यास शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला.त्यांनी सर्व शासन स्तरावर निवेदने पाठवून सदरच्या अटी व शर्ती रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे.

“बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी अनुदानाची अट कशी काय करता येईल आणि धरणातून कांदा खरेदी करून उन्हाळी हंगामात कांदा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याची गरज असतानाच शेतकऱ्यांना खरा न्याय कसा मिळेल, असा सवाल किसान संघाने केला. कांद्याला भाव. छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयात जाण्यास तयार आहे.


याबाबत शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता अजित काळे म्हणाले, राज्य सरकार कांदा अनुदानाबाबत दुटप्पी भूमिका घेत असून बाजार समिती परवानाधारक व्यापाऱ्यांना बाहेरून कांदा खरेदी करण्यास परवानगी कधी देत ​​आहे, असा सवाल करत आहे. कांदा अनुदानासाठी बाजार समितीत कांदा विक्रीची अट कशी घातली जाऊ शकते?

हेही वाचा: Agricultural University: आता गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार, पाण्यावर चारा पिकवणार, या कृषी विद्यापीठाचे संशोधन

दरम्यान, कोपरगाव गोदावरी कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते तुषार विधान म्हणाले, “”राज्यात गावगाव तलाठी त्यांच्या गावात उपस्थित नसतो, परंतु वीज नाही अशा परिस्थितीत ऑनलाइन उतारा मिळणे फार कठीण आहे. शेवटचा पर्याय म्हणजे हस्तलिखित उतारा हा सरकार नाकारून शेतकऱ्यांना देतो. अनुदान नाकारल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी अप्रत्यक्षपणे केला आणि सरकारच्या धरसोड धोरणावर कडाडून टीका केली आणि शेतकऱ्यांना खरोखरच अनुदान द्यायचे असेल तर अटी कशाला हव्यात, असा सवालही पणन विभागाने केला आहे. शासनाने या अटी व शर्ती मागे घेतल्याने अ.नगर जिल्ह्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.


हेही वाचा: Sukanya Samriddhi Yojana : आता या लोकांसाठी आनंदाची बातमी ! सरकार देणार 75 लाख रुपये ; फक्त करावे लागणार लवकर हे काम

यावेळी किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, गोदावरी कालवा कार्यकारिणीचे तुषार विधान, प्रवीण शिंदे, नितीन शिंदे, संतोष गंगवाल, किसान संघाचे जिल्हा निमंत्रक रुपेंद्र काळे, संजय गुंजाळ, उमेश धुमाळ, गंगाधर रहाणे, नानासाहेब उरसे, सोनवणे, कांबळे, कांबळे आदी उपस्थित होते. सय्यद, तानाजी शिंदे बाबासाहेब गव्हाणे, ज्ञानेश्वर गव्हाणे, भास्कर गव्हाणे, चंद्रकांत थोरात, वसंत थोरात, संदीप थोरात, गोरक्षनाथ शिंदे आदींनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

हेही वाचा: Panjabrao Dakh : पंजाब डखचा इशारा! सतर्क राहा, महाराष्ट्रात 10 दिवस मान्सूनसारखा मुसळधार पाऊस …