विकासाचे स्रोत वाढवण्यासाठी पावले उचलावीत

Last Updated on November 22, 2022 by Taluka Post

अर्थसंकल्पात रोजगार, कराची मर्यादा वाढवण्यावर भर देण्याची गरज उद्योगांनी अर्थमंत्र्यांना केल्या सूचना

उद्योग संस्थेचे अध्यक्ष साकेत दालमिया यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अशा वेळी सादर केला जात आहे, जेव्हा जागतिक स्तरावर अनिश्चितता आहे आणि उच्च महागाईमुळे दिले पाहि जागतिक विकास दर मंदावला आहे. अशावेळी देशाला शाश्वत विकासाच्या उद्योग मार्गावर ठेवण्यासाठी देशांतर्गत विकासाचे स्रोत वाढवण्यासाठी विचारपूर्वक पावले उचलणे आवश्यक आहे, असेही स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण करून कर बेस आणि उपभोग वाढवण्यासाठी रोजगार वाढवण्याच्या उपायांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशा आंतरपिढीय समानतेवर सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत लाभलेल्या ग्रहापेक्षा उद्योगांनी केल्या.

सीआयआय (भारतीय उद्योग पाहि न असलेल्या प्रत्येकाचे महासंघ) चे अध्यक्ष संजीव बजाज उद्यो म्हणाले की, जागतिक दृष्टिकोन काळ काही काळ प्रतिकूल राहण्याची चाल अपेक्षा आहे. म्हणूनच देशांतर्गत नेतृत्व मागणी वाढवण्यासाठी आपण भांड -. आपण भारतीय वाढीची नवीन क्षेत्रे निर्माण करून सूच आपल्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा रोजग विस्तार केला पाहिजे आणि रोजगार निर्मितीला गती दिली प्रोत्स उद्योग पाहिजे. ‘ऑनलाइन’ बैठकीत केली बजाज उद्योगांनी जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गुंतवणुकीच्या गांतर्गत नेतृत्वाखालील वाढीच्या धोरणासह अथ आपण भांडवली खर्चावर भर देण्याची मेट्रो करून सूचना केली. सीआयआयने शव थेचा रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण निि आणि करण्यासाठी रोजगार आधारित प्रोत्साहन आणण्याची सूचना केली. सरकार शहरी रोजगार हमी उप तिच्या योजना आणण्याचा विचार करू क्षम येला शकते, असेही ते म्हणाले.

बजाज म्हणाले की. या सह अर्थसंकल्पात प्रायोगिक तत्त्वावर मेट्रोपासून सुरुवात केली जाऊ शकते. यासह कंपन्यांना निश्चिती प्रदान करण्यासाठी कॉर्पोरेट कराचा दर सध्याच्या पातळीवरच राहिला पाहिजे. याशिवाय कर दरांचे तर्कसंगतीकरण, करभरणा प्रणाली सुलभ करणे आणि कर विवाद कमी करणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे.

उद्योग मंडळ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (पीएचडीसीसीआय)नेही’ऑनलाइन’ बैठकीत सूचना अर्थसंकल्पाबाबत सूचना केल्या. रहमी उपभोग वाढवणे, कारखान्यांमध्ये करू क्षमतेचा वापर वाढवणे, रोजगार , निर्मितीला चालना देणे. सामाजिक या पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता बावर सुधारणे आणि भारताच्या आर्थिक ताऊ विकासाला गती देणे या उपायांद्वारे कर खासगी गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी रिट पीएचडीसीसीआयने पंचसूत्री धोरण सुचवले आहे. हेही वाचा :शेअर बाजारातील व्यवहारांसाठी ट्रेडिंग मास्टरची बॉट सेवा

Comments are closed.