Saturday, March 2

Property Rights: असे झाल्यास आईच्या नावावर असलेल्या संपत्तीत मुला-मुलींचा हक्क राहणार नाही, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.

Last Updated on January 13, 2024 by Jyoti Shinde

Property Rights

नाशिक : मालमत्तेबाबत आपल्या देशात विविध प्रकारचे वादविवाद पाहायला मिळतात. वारसांमध्ये मालमत्तेच्या वाटपावरून कुटुंबात अनेकदा वाद होतात. विशेष म्हणजे काही मालमत्तेची प्रकरणे न्यायालयातही जातात. दरम्यान, अशाच एका प्रकरणाच्या सुनावणीत दिल्ली न्यायालयात महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे.

या सुनावणीत माननीय न्यायालयाने महिलांच्या हक्कांवर प्रकाश टाकला आहे. त्यामध्ये माननीय न्यायालयाने काही प्रसंगी आईच्या नावावर असलेली संपत्ती तिच्या मुला-मुलींना दिली जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे. दरम्यान, आज आपण दिल्ली न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.Property Rights

जे काही घडते ते असे

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील शास्त्री नगरमध्ये राहणाऱ्या ८५ वर्षीय महिलेच्या मालमत्तेवर अधिकार्‍यांकडून ताबा देण्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

महिलेची मुलगी आणि जावई यांनी त्यांच्या घराचा काही भाग रिकामा करण्यास नकार दिला होता आणि वृद्ध महिलेच्या मालमत्तेबाबत अधिकाऱ्यांना न्यायालयात आव्हानही दिले होते.

हेही वाचा:SBI Minimum Balance: आता झंझट संपली! बँक खात्यातील किमान शिल्लक रकमेबाबत RBI चा मोठा निर्णय, तुमचे खाते कोणत्या बँकेत आहे पहा?

लाजवंती देवी असे या वृद्ध महिलेचे नाव आहे. महिलेने 1985 मध्ये तिच्या घरातील हिस्सा तिची मुलगी आणि जावयाला दिला. पण नंतर मुलगी आणि जावई यांनी ती वाटून घेण्यास नकार दिला आणि वृद्ध महिलेच्या या मालमत्तेला कोर्टात आव्हानही दिले.

दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी माननीय न्यायालयाने केली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी महिलेला घराची मालक मानली आणि सांगितले की, महिलेच्या पतीने 1966 मध्ये पत्नीला संपत्ती डीड केली होती जेणेकरून ती त्याच्या मृत्यूनंतर सुरक्षित जीवन जगू शकेल.Property Rights

महिलेच्या नावावर असलेल्या याच मालमत्तेच्या एका भागात महिलेची मुलगी आणि जावई राहत होते. परंतु, महिलेने घर रिकामे करण्यास सांगितले असता, त्याने घराचा हा भाग रिकामा करण्यास नकार दिला. वृद्ध महिलेच्या संपत्तीच्या अधिकारालाही त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.

यावेळी मा.न्यायालयाने आईच्या परवानगीने मुलगी व सुनेला घरात राहण्याचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला. मात्र या मालमत्तेवर ते हक्क सांगू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच मुलगी आणि जावयाला सहा महिन्यांत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एवढेच नाही तर 2014 मध्ये न्यायालयीन खटला सुरू झाल्यापासून माननीय न्यायालयाने या दाम्पत्याला वृद्ध महिलेला दरमहा 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरण निकाली निघेपर्यंत आणि मालमत्तेचा ताबा मिळेपर्यंत दरमहा १० हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.Property Rights

पतीच्या मृत्यूनंतर पतीने पत्नीच्या नावे खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर पत्नीचा अधिकार असल्याने ती तिच्या इच्छेनुसार वापरू शकते, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा मालमत्तेवर मुलगी आणि जावई हक्क सांगू शकणार नाहीत.