निवडणूक चिन्ह राजकीय पक्षांची संपत्ती नव्हे : दिल्ली उच्च न्यायालय

Last Updated on November 20, 2022 by Taluka Post

ठाकरे गटाच्या ‘मशाल’वरील समता पक्षाचा दावा न्यायालयाने फेटाळला

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी निवडणूक चिन्हाला आपली संपत्ती मानू नये आणि जर एखाद्या पक्षाची कामगिरी निराशाजनक असेल तर निवडणूक आयोग त्याचा चिन्हावरील अधिकार संपुष्टात आणू शकतो, असे दिल्ली उच्च सुब्रम न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या समत ठाकरे गटाला दिलेल्या ‘मशाल‘ निवडणूक चिन्हाविरोधात दाखल चिन्ह समता पक्षाची याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने शनिवारी हे मत नोंदवले आहे.

एकसदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर समता पक्षाने मोठ्या खंडपीठात देण आव्हान दिले. मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्य प्रसाद यांच्या खंडपीठाने चिन या समता पक्षाची ही याचिका फेटाळून लावताना राजकीय पक्ष निवडणूक संपु ल चिन्हाला आपली विशेष संपत्ती मानू शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले.निवडणूक चिन्ह हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिकात्मक चिन्ह आहे. निरक्षर मतदारांना आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला मत देण्यासाठी मदत मिळावी म्हणून हे चिन्ह दिले जाते.

त्यामधील निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश 1968 नुसार अन्वये एखाद्या पक्षाच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे त्याचा निवडणूक चिन्हावरील अधिकार संपुष्टात येऊ शकते, असे खंडपीठाने समता पक्षाच्या निदर्शनास आणून दिले. आयोगाने समता पक्षाला मशाल चिन्ह वापरण्यास मंजुरी दिली होती.मात्र २००४ साली पक्षाची मान्यता संपुष्टात आल्यानंतर मशाल चिन्ह मुक्त झाले. आता हे चिन्ह दुसऱ्या कोणाला द्यायचे हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना सुब्रमण्य स्वामी विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्यातील चिन्ह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा देखील उल्लेख केला.हेही वाचा :अब्दुल सत्तार: आनंदाची बातमी ! येत्या आठवड्यात मिळणार शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई रक्कम, अब्दुल सत्तार यांनी दिली माहिती.