Last Updated on December 2, 2022 by Jyoti S.
प्रशासनाकडून सुधारित अंदाजपत्रकाची तयारी; निधी उपलब्धतेअभावी विकासकामे खोळंबणार
नाशिक : ऑफलाईन ऑनलाईन बांधकाम परवानग्यांच्या गोंधळात नगररचना विभागाच्या महसुलात झालेली घट, घरपट्टी-पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा वाढता डोंगर आणि मिळकती बीओटीवर विकसित करण्याच्या फसलेल्या प्रयोगामुळे चालु आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या महसुलात तब्बल चारशे कोटी रुपयांची घट आली आहे. याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या विकासकामांवर होणार असल्याने. सुधारीत अंदाजपत्रकाची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरीता 2227 कोटींचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तत्कालिन आयुक्त कैलास जाधव यांनी 8 फेब्रुवारीला स्थायी समितीला सादर केले होते. यात नगरसेवकांना स्वेच्छा निधी व प्रभाग विकासनिधीसाठी अनुक्रमे 12.15 कोटी व 41.40 कोटीची तरतूद वगळता नव्या विकासकामांसाठी जेमतेम 85.98 कोटीची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या अंदाजपत्रकात मागील मंजूर कामांचे दायित्व 2438 कोटी दर्शविण्यात आले होते.
स्थायी समितीने या अंदाजपत्रकात 339 कोटी 97 लाखांच्या विकासकामांची भर घातली होती. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाचा आकडा 2567 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचविला होता. यामुळे पालिकेवरील स्पीलओव्हर २८०० कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता होती. मात्र 15 मार्चनंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्याने स्थायी समितीच्या या अंदाजपत्रकाला महासभेची मान्यता मिळू शकली नाही. त्यामुळे स्थायी समितीने केलेली 339 कोटींची तरतूद तत्कालिन आयुक्त रमेश पवार यांनी रद्द करत अंतिमतः आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र ऑक्टोबर अखेर महापालिकेला प्राप्त महसुलाचा लेखा विभागाने आढावा घेतला असता महसुलात तब्बल चारशे कोटी रुपयांची तूट येत असल्याचे समोर आले आहे. चालु आर्थिक वर्षात जीएसटी अनुदानासह नगररचना शुल्क, घरपट्टी, पाणीपट्टी आदी उत्पन्नाच्या स्त्रोतांतून महापालिकेला 2173 कोटींचा महसुल मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र ऑक्टोबर अखेर प्राप्त महसुलाची तुलना करता चारशे कोटींची तफावत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या विकासकामांवर होणार आहे. विकासकामांसाठी असलेली तरतूद कमी करावी लागणार आहे. त्याखेरीच विकासकामांच्या देयकांच्या अदायगीवरही या तुटीचा परिणाम होणार असल्याचे लेखा विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अशी आहे महसुलातील तुट !
विकास शुल्क तसेच विविध परवानग्यांपोटी चालु आर्थिक वर्षात नगररचना विभागाकडून 302 कोटींचा महसूल मिळण्याचा अंदाज अंदाजपत्रकात वर्तविण्यात आला होता. ऑक्टोबरअखेर जेमतेम 133 ‘कोटीचाच महसुल प्राप्त होऊ शकला. घरपट्टीच्या 170 कोटीच्या उद्दीष्टापैकी 100 कोटी तर पाणीपट्टीच्या 75 कोटींच्या उद्दीष्टापैकी जेमतेम 20 कोटींचा महसूल मिळू शकला आहे. महापालिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मिळकती बीओटी तत्वावर विकसित करून 200 कोटींचा महसूल मिळविण्याचे उद्दीष्ट्य होते. परंतु ही योजना स्वरूपात येऊ शकली नाही.
डिसेंबरमध्ये सुधारीत अंदाजनक
नोव्हेंबरअखेर जमा-खर्चाचा आढावा घेऊन डिसेंबरअखेर सुधारीत अंदाजपत्रक तयार केले जात असते. लेखा विभागाने सुधारीत आकृतीबंधासाठी जमा-खर्चाचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली असून डिसेंबर अखेर सुधारीत अंदाजपत्रक आयुक्तांना सादर केले जाणार आहे. दरम्यान, महसुलात घट झाल्याने याचा परिणाम विकासकामांवर होणार असून सुधारीत अंदाजपत्रकात याचे प्रत्यंतर दिसणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.