Last Updated on February 13, 2024 by Jyoti Shinde
Cooking Oil Rate
थोडं पण आरोग्यासाठी
नाशिक : केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात कपात केली आहे. अशा परिस्थितीत मार्च 2025 पर्यंत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील असा अंदाज आहे.
खाद्यतेलावर सरकारने वाढवली दरवाढ : केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात कपात केली आहे. अशा परिस्थितीत मार्च 2025 पर्यंत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील असा अंदाज आहे. आता केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या पूर्ण आयातीवर लागू होणाऱ्या सीमाशुल्का मध्ये कपात करण्याची मुदत एक वर्षाने वाढवलेली आहे.(Cooking Oil Rate)
त्यामुळे खाद्यतेलाचे दर थोडे कमी होताना दिसत आहेत. मुख्यतः शेंगदाणा, करडई, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमती एका महिन्यात सुमारे 5 ते 16 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
खाद्यतेलावरील सीमाशुल्क कर दोन वर्षांसाठी निलंबित करणे आणि आयातीच्या किमती वाढवणे यासह किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात आले. या उपाययोजनांचा परिणाम काही प्रमाणात दिसून आला, मात्र तरीही सर्वसामान्य नागरिकांच्या किमती अपेक्षेइतक्या कमी झाल्या नाहीत.
या वर्षी जूनमध्ये केंद्र सरकारने क्रूड पाम तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि क्रूड सोयाबीन तेलावरील सीमाशुल्क पाच टक्क्यांनी कमी केले होते. त्यावेळी या खाद्यतेलावर 15.5 टक्के कस्टम ड्युटी लावली जात होती. तो 12.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. हा निर्णय मार्च 2024 पर्यंत लागू आहे. आता सरकारने ही सूट एका वर्षासाठी वाढवली आहे. म्हणजेच 12.5 टक्के दर मार्च 2025 पर्यंत लागू राहील.
आयात वाढली
ऑक्टोबर 2023 मध्ये संपलेल्या तेल वर्षात भारताच्या खाद्यतेलाची आयात 16 टक्क्यांनी वाढून 167.1 लाख टन झाली आहे. भारतीय उद्योग संघटना सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने ही घोषणा केली. असोसिएशननुसार, 2021-22 (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) या तेल वर्षात 144.1 लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. तेल वर्ष 2022-23 मध्ये, वनस्पती तेलाच्या एकूण आयातीमध्ये खाद्यतेलाचा वाटा 164.7 लाख टन होता.(Cooking Oil Rate )