Last Updated on May 12, 2023 by Jyoti S.
जीएसटीच्या नियमांमध्ये बदल(GST Rule Change) : मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने जीएसटीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आताच मिळालेल्या माहितीनुसार, 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांना B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे अत्यंत बंधनकारक असेल असे सांगण्यात आले आहे.
तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की हा बदल 1 ऑगस्ट 2023 पासून लागू होईल. आम्ही तुम्हाला असे सांगतो की, आता यापूर्वी हा नियम फक्त आणि फक्त 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांसाठीच होता. पण आता हा नियम सर्व पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल करणाऱ्या नागरिकांना लागू होणार आहे. ई-चलान(GST Rule Change) आणि ई-चलान(E-challan) यांसारख्याच डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराला पूर्ण पने प्रोत्साहन देण्यासाठीच हा मोठा बदल करण्यात आल्याची माहिती हि केंद्र सरकारने दिली आहे .
हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे
वित्त मंत्रालयाने 10 मे रोजी जाहीर केले की 1 ऑगस्ट 2023 पासून नवीन नियमांनुसार, तुमच्यासाठी 5 कोटी रुपयांवरील बी2बी व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे अनिवार्य असेल. हा नवा नियम पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाही लागू होणार आहे असे सांगण्यात आले आहे .
भारत सरकारसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कर मार्गाचा प्रचार करण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे हे जाणून घ्या. याचशिवाय आता ई-इनव्हॉइसिंग नियमांचे पालन केल्याने आता कंपन्यांची काही बचतही होत आहे
हेही वाचा:
map of nashik district : महाराष्ट्र राज्यात आता नवीन 22 जिल्ह्यांची निर्मिती होणार, नवीन जिल्ह्यांच्या याद्या पहा
ई-चलान वरदान ठरू शकते
ई-इनव्हॉइसिंग हे शाप ऐवजी वरदान ठरू शकते कारण ते व्यवसायांना त्यांचे व्यवहार सोयीस्करपणे आणि सुरक्षितपणे करण्यास निर्देशित करते. हे व्यवसायांना कर कमी करण्याची संधी देते कारण ई-इनव्हॉइसिंग त्यांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये आपले मोठे योगदान देऊ शकते
ई-इनव्हॉइसिंग प्रणालीचे फायदे
एमएसएमई क्षेत्राच्या समावेशामुळे नवीन व्यवसाय आणि विकसनशील क्षेत्रांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग प्रणालीला एक नवीन आयाम मिळू शकतो, ज्यांना आतापर्यंत ई-इनव्हॉइसिंगमधून(GST Rule Change) वगळण्यात आले होते.
यासह, त्रुटी तर्कसंगत करून ई-चालन प्रक्रियेत सुधारणा केली जाऊ शकते. व्यवहार प्रक्रियेमध्ये गती आणि विश्वासार्हता आणून संपूर्ण प्रणाली हि अधिक अधिक वापरकर्त्यांसाठी अनुकूल केली जाऊ शकते.
हेही वाचा:
ATM Card New Rule : ATM कार्डधारकांसाठी नवीन नियम जाहीर! नवीन नियम जाणून घ्या अन्यथा बँक खाते रिकामे होईल
एमएसएमई क्षेत्राचा सहभाग दीर्घकाळासाठी व्यापार विवाद मर्यादित करण्यात मदत करेल. यामुळे व्यावसायिक परिसंस्थेलाही फायदा होईल. यामुळे मोठ्या उद्योगांना व्यवहार व्यवस्थितपणे ट्रॅक करण्यास मदत होईल.
