Mahavitaran Bill Payment : सरकारचा नवा निर्णय, आता वीज बिल भरावे लागणार नाही

Last Updated on February 7, 2023 by Jyoti S.

Mahavitaran Bill Payment : दुष्काळात सर्वसामान्यांना वीज बिल किंवा इतर खर्च भरणे फार कठीण असते हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे.

अशा स्थितीत सरकारने वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून, ते स्वागतार्ह आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

जे या योजनेसाठी पात्र असतील(Mahavitaran Bill Payment) त्यांना संपूर्ण वीज बिल माफी दिली जाईल.या वीज बिल माफीसाठी अनुदान वाटप करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे, त्याची सविस्तर माहिती आपण शासन निर्णयात पाहू शकता.
शासन निर्णय खाली दिले आहेत महाराष्ट्र सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे शेकडो निर्णय घेतले आहेत

ते आपण पाहत आहोत, पण आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी लगेच येथे क्लिक करा

अनुदान देखील वितरित केले (Mahavitaran Bill Payment)

शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक आणि कृषी पंपांचे वीज बिल 100 टक्के माफ करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने महावितरणला(Mahavitaran Bill Payment) मोठ्या प्रमाणात अनुदानही मंजूर केले आहे.
दरवर्षी राज्यातील कृषी पंपधारकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो आणि त्याच्या प्रतिपूर्तीसाठी महावितरण कंपनीला आर्थिक मदत केली जाते.

पुढे, आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत, अनुसूचित जमातीचे कृषी पंपधारक,
या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना आदिवासी विकास विभाग वीज दरात सवलत देईल

महावितरण कंपनीला सन 2022-23 साठी रु. पर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे. 200.00 कोटींची तरतूद केली आहे.

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी लगेच येथे क्लिक करा

200 कोटींचा निधी वितरित केला

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या 29 एप्रिल 2022 च्या प्रस्तावानुसार आदिवासी विकास विभागाने रु. 200.00 कोटी, विभागांच्या अधिकाराखालील BDS प्रणाली अंतर्गत वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी 35% निधी वित्त विभागाने रु. 12.10.2022 च्या शासन निर्णयानुसार 70 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण(Mahavitaran Bill Payment) कंपनी लिमिटेड आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती वैयक्तिक कृषी पंपधारक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देईल. शासनाकडून महावितरण कंपनीला ७० कोटी रुपये (फक्त सत्तर कोटी रुपये) रोख रक्कम मंजूर केली जात आहे.

हेसुद्धा वाचलात का? राज्यातील ३४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी! बघा तुम्हाला लगेच माफ केले जाईल का?