मुकेश अंबानी घेणार अनिल अंबानींची कर्जबाजारी कंपनी

Last Updated on November 23, 2022 by Jyoti S.

एनसीएलटीने रिलायन्स जिओला दिली मंजुरी

रिलायन्स प्रोजेक्ट्सने या महिन्याच्या सुरुवातीला एनसीएलटीमध्ये अर्ज दिला होता. रक्कमेच्या वाटपाबाबत कार्यवाही प्रलंबित असल्याने ठराव आराखडा पूर्ण होण्यास तिने होत असल्याचे सांगितले. विलंबामुळे रिलायन्सने इन्फ्राटेलचेही गंभीर नुकसान होत आहे आणि विलंबामुळे आरआयटीएलच्या मालमत्तेचे मूल्य कमी होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले होते. तर ह्या पुढील बँका स्टैंडर्ड चार्टर्ड , एसबीआय, दोहा आणि एमिरेट्स तसेच डिस्ट्रिब्युशन न्यायालयात लढा देत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. रिलायन्स इन्फ्राटेलच्या अप्रत्यक्ष कर्जदारांच्या फायनान्शिअल क्रेडिटर्सच्या दाव्यांना श्रेणीबद्ध करण्याला दोहा बँकेने आव्हान दिले आहे.

मुंबई : रिलायन्स उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी आपले धाकटे बंधू अनिल अंबानी यांची वेळोवेळी मदत केल्याचे दिसून आले आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अनिल अंबानी यांच्या मदतीसाठी यापूर्वी देखील मुकेश यांनी धाव घेतली होती. आता पुन्हा अनिल यांची कर्जबाजारी कंपनी विकत घेण्यासाठी मुकेश यांनी पुढाकार घेतला असून नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल अर्थात एनसीएलटीने रिलायन्स जिओला अनिल यांची कंपनी खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे.

मुकेश अंबानी त्यांचा धाकटा भाऊ अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचा (आर-कॉम) टॉवर आणि फायबर व्यवसाय खरेदी करणार आहेत आणि हा व्यवहार 3700 कोटी रुपयांना झाला आहे. यासाठी रिलायन्स जिओला एनसीएलटीकडूनही मंजुरी मिळाली आहे. रिलायन्स जिओची उपकंपनी रिलायन्स प्रोजेक्ट अॅण्ड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस रिलायन्स इन्फ्राटेलचे अधिग्रहण करणार आहे. त्यांच्याकडे देशात १.७८ लाख रुट किलोमीटरचे फायबर असेट्स आणि 43,540 मोबाईल टॉवर आहेत. आरआयटीएल ही आर-कॉमच्या टॉवर आणि फायबर संपत्तींची होल्डिंग कंपनी आहे. कंपनीच्या निधीबाबतही बँकांमध्ये वाद सुरू आहे. ४५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी भरण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे अनिल अंबानी यांनी इन्सॉल्वेसी अँड बँकरप्सी कोड (आयबीसी) अंतर्गत 2019 मध्ये आर-कॉमच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.

यापैकी आरआयटीएलवर 41,500 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. न्यायाधिकरणाने जिओला आरआयटीएलच्या अधिग्रहणासाठी परवानगी दिली आहे. एनसीएलटीने जिओला आर-कॉमचे टॉवर आणि फायबर मालमत्तेचे अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भारतीय स्टेट बँके (एसबीीव) मध्ये एस्क्रो खात्यात 3720 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे.

कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सने 4 मार्च 2020 रोजी 100 टक्के मतांसह जिओच्या रिझॉल्युशन प्लॅनला मंजुरी दिली होती. आरआयटीएलकडे 1.78 लाख रुट किमीचे फायबर असेट्स आणि 43,540 मोबाईल टॉवर आहेत. तसेच ही आरकॉमच्या टॉवर आणि फायबर मालमत्तेची होल्डिंग कंपनी देखील आहे. कंपनीच्या निधीबाबतही बँकांमध्ये वाद सुरू आहे. यामध्ये एसबीआयशिवाय दोहा बँक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बँक आणि एमिरेट्स बँक यांचा समावेश आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. रिझॉल्युशन प्रोफेशनलने आरआयटीएलच्या फायनान्शियल क्रेडिटर्सच्या वर वर्गीकृत केले होते. त्याला दोहा बँकेने आव्हानही दिले होते. हेही वाचा : सलग तिसऱ्या दिवशी बाजारात घसरण, सेन्सेक्सला 519 अंकांचा फटका