Monday, February 26

New Education Policy Centre : प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थापन होणार हे केंद्र ; असा होणार मोठा फायदा

Last Updated on July 8, 2023 by Jyoti Shinde

New Education Policy Centre

New Education Policy Centre – नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज सांगितले. लोणावळा येथे होणाऱ्या निपुण भारत अंतर्गत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र अभियान या परिषदेत शिक्षण विभागाने सर्व समावेशक बाबी मांडाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

पाटील, सहसंचालक शिक्षण श्रीराम पानझाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मिस्टर. केसरकर म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मूलभूत भाषिक व गणितीय कौशल्ये आत्मसात करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र आत्मसात करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या अभियानात आता राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी सर्व विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षक आणि समाज या सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असं सांगण्यात आला आहे .

मिस्टर. केसरकर पुढे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण मिळाले पाहिजे. बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. आज विकसित देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. त्या देशांना आपण मनुष्यबळ पुरवू शकतो. त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना आता समावेशक कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळाले पाहिजे.

काही स्वयंसेवी संस्था ह्या शिक्षण क्षेत्रात आपले चांगले काम करत आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा आयोजित कराव्यात. विद्यार्थ्यांनी स्काउट्स अँड गाईड्स, एनसीसी या विषयावर कोर्स करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी अभिनय, नृत्य, छायाचित्रण, कृषी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक कार्य, भाषा इत्यादींमध्ये चांगल्या प्रकारे आपली कामगिरी केली पाहिजे. एकूणच विद्यार्थ्यांना बहुउद्देशीय शिक्षण मिळाले पाहिजे. याबाबत शिक्षण विभागाने प्रयत्न करावेत.हेही वाचा: New Sand Policy in Maharashtra : 1 मे पासून हे असतील वाळूचे दर… येथून मिळतील… नवे नियम असे असतील…


ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी आहे, त्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मुंबईत 500 शिक्षक अतिरिक्त आहेत. त्यांना इतरत्र सामावून घेतले जाईल. शाळेत सर्व मूलभूत सुविधा असायला हव्यात. शाळेचा परिसर स्वच्छ असावा. शाळेत सोलर सिस्टीम बसविण्याचा प्रस्ताव पाठवावा. संमेलनात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. यावेळी शिक्षण आयुक्त सूरज मांधरे यांनी शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती आपण सर्वास दिली.

Comments are closed.