Saturday, March 2

Old Age Pension: वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यास सरकार बांधील नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मत

Last Updated on February 3, 2024 by Jyoti Shinde

Old Age Pension

आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

Nashik: वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यास सरकार बांधील नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त ज्येष्ठांना पेन्शनचा लाभ देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या संदर्भात आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.(Old Age Pension)

या निर्णयाविरोधात आंध्र प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्हाला राज्यांच्या पेन्शन क्षमतेचा विचार करावा लागेल. कारण सरकारला अनेक लोककल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावा लागतो. हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजना देण्यास राज्य सरकार बांधील नाहीत.

हेही वाचा: New Budget : अर्थमंत्र्यांनी महिलांसाठी कोणते सात मुद्दे नमूद केले आहेत? कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या

आंध्र सरकारने काय निर्णय घेतला?

आंध्र प्रदेश सरकारने निर्णय घेतला आहे की एका कुटुंबातील केवळ एका वृद्ध व्यक्तीला पेन्शनचा लाभ दिला जाईल. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत कुटुंबातील कोणताही सदस्य अपंग असल्यास त्यालाही पेन्शनचा लाभ दिला जाईल.(Old Age Pension)

गेल्या वर्षी, आंध्र प्रदेश सरकारने एक अधिसूचना जारी केली होती ज्यामध्ये वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनधारक, विधवा, एकल महिला, मच्छीमार, विणकर, ताडी विक्रेते यांचे पेन्शन दरमहा 3,000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.