Last Updated on March 19, 2023 by Jyoti S.
Old pension yojna
थोडं पण महत्वाचं
Old pension yojna : राज्यात १.८ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता आणि अखेर या संपाच्या तिसऱ्या दिवशी सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शिंदे आणि फडणवीस सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी राज्य सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आता आपले सरकार एक पाऊल पुढे यायला तयार झालेले आहे.
त्यासाठी महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व करत असताना राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेला हात लावणार नाही. मात्र तरीही कर्मचाऱ्यांचे भले व्हावे हाच सरकारचा मानस आहे. त्यामुळेच आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गदारोळ झाल्याची माहिती मिळत आहे.
महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना(Old pension yojna) लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून राज्यातील लाखो कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाची राज्य सरकारनेही दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.
हेही वाचा: onion farmers subcydi : आता कांद्यावर 300 ऐवजी 350 रुपये अनुदान.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra fadanvis) यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडू शकतो. त्यामुळेच ती योजना राबवणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या मुद्द्यावर वेगळी सूट देता येईल का, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आणखी काही मार्ग काढता येईल का, यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
कामगारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेत(Old pension yojna) सुधारणा करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील सर्वात मोठा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर कर्मचारी काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल. राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. मात्र आताही लाखो कामगार संपात सहभागी होत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
