Last Updated on July 20, 2023 by Jyoti Shinde

Onion Price Will Increase

नाशिक : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधकांनी शेती आणि शेतमालाबाबत सत्ताधारी पक्षावर हल्लाबोल केला आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

कांदा अनुदान : गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून शेती आणि शेतमालाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. दरम्यान, काल विधान परिषदेत विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने चांगलेच फैलावर घेतले.

काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी कांदा उत्पादकांना अनुदान जाहीर केले, तीन महिने उलटूनही पैसे का दिले नाहीत? त्याने विचारले. ३ लाख लोकांची यादी तयार असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे, मात्र सायंकाळपर्यंत पॅनन खाते या यादींची पडताळणी करत होते. शासनाने अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांची यादी अद्याप तयार केली नसल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.Onion Price Will Increase

हायलाईट्स

अनुदानाची तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. अखेर, प्रलंबित अनुदानाची रक्कम १५ ऑगस्टपर्यंत जमा करण्याचे आश्वासन सत्तार यांनी सभागृहाला दिले, त्यानंतर विरोधकांचे समाधान झाले.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५ ऑगस्टपर्यंत अनुदानाची थकबाकी जमा केली जाणार आहे. ‘ई-पहनी’मध्ये नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीसह अन्य ठिकाणी विकल्या जाणाऱ्या कांद्यावरही अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा सत्तार यांनी केली.

हेही वाचा: aajche kanda bajar bhav | महाराष्ट्रातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना केवळ साडेतीन रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. असे तुटपुंजे अनुदान वेळेवर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, 3 लाख 2 हजार 444 शेतकऱ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेली 500 कोटींची तरतूद अपुरी आहे. कांदा आणि कांद्याच्या बिया मोठ्या प्रमाणात सडल्याने नवीन कांद्याच्या उत्पादनासाठी बियाणांचा तुटवडा निर्माण होईल, असे ते म्हणाले.Onion Price Will Increase

बाजार समितीत कांदा खरेदी व्हायला हवा, मात्र खरेदी होत नाही. शेतकऱ्यांनी कांदा कुठे द्यायचा? याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे 31 मार्चनंतर सरकार कांद्याबाबत काही निर्णय घेणार आहे का? असा सवाल दानवे यांनी केला.
स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती

पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे रक्कम जमा केली जाईल.यासाठी पणन विभागाकडून स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. अनुदानाची संपूर्ण रक्कम आयसीआयसीआय बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.