Last Updated on September 9, 2023 by Jyoti Shinde
Rbi changes penalty rules on loan accounts
नाशिक : रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
आरबीआयने कर्ज खात्यांवर दंड आकारण्याचे नियम बदलले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने 18 ऑगस्ट रोजी सांगितले की, बँका त्यांचे महसूल वाढवण्यासाठी कर्ज खात्यांवर दंड लावू शकत नाहीत. कराराच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल बँका कर्ज ग्राहकांवर दंड आकारतात. आरबीआयने असेही म्हटले आहे की, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बँकांकडून आकारण्यात येणारा दंड ‘पेनल फी’ म्हणून वर्गीकृत केला जावा आणि त्याला दंड व्याज म्हणून मानले जाऊ नये. कर्जावरील व्याजातून बँकेच्या उत्पन्नामध्ये पॅनेल व्याज जोडले जाते.Rbi changes penalty rules on loan accounts
रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, दंडात्मक शुल्काचे भांडवल करू नये. याचा अर्थ अशा शुल्कावरील व्याजाची पुनर्गणना केली जाऊ नये. असे केल्याने कर्ज खात्यातील कर्ज चक्रवाढीच्या सामान्य प्रक्रियेवर अजिबात परिणाम होणार नाही. अनेक बँका लागू व्याजदरापेक्षा अधिक दंडात्मक व्याजदर आकारत असल्याचे आरबीआयने निरीक्षण केले होते. जेव्हा ग्राहक कर्ज चुकवतो किंवा कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करतो तेव्हा हे केले जाते.
हेही वाचा: Todays weather: खुशखबर! या तारखेपासून पुन्हा मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस.
आरबीआयने म्हटले आहे की पॅनल व्याज आकारण्याचा उद्देश महसूल वाढवणे नसून कर्जाच्या रकमेच्या पेमेंटमध्ये ग्राहकांमध्ये शिस्त आणणे हा आहे. परंतु बँका या संदर्भात वेगवेगळे दृष्टिकोन अवलंबत असल्याचे पर्यवेक्षकीय आढाव्यातून निदर्शनास आले आहे. असे शुल्क आकारण्याचा उद्देश महसूल वाढवण्याचा नसावा. यासोबतच कर्जाच्या अटींमध्ये नमूद केलेल्या व्याजापेक्षा जास्त व्याज नसावे, असेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.Rbi changes penalty rules on loan accounts
ग्राहकांच्या तक्रारी RBI च्या या निर्णयाला महत्त्व आहे कारण अनेक ग्राहकांनी बँकेकडून दंड आकारण्यात पारदर्शकता नसल्याबद्दल तक्रार केली आहे. संपूर्ण परिस्थितीचा विचार केल्यानंतर आरबीआयने बँकांना व्याजदरात कोणताही नवीन घटक जोडू नये असे सांगितले. त्यांनी या संपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. याशिवाय, बँकांनी कर्जावरील दंडात्मक शुल्क किंवा अशा दंडासाठी बोर्डाच्या मान्यतेने धोरण तयार केले पाहिजे.
आरबीआयने स्पष्ट केले, “दंडाची रक्कम वाजवी आणि कर्जाच्या अटींच्या उल्लंघनाशी सुसंगत असावी. या संदर्भात विशिष्ट कर्ज/उत्पादन श्रेणीमध्ये कोणताही भेदभाव नसावा.” वैयक्तिक ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीत, गैर-वैयक्तिक ग्राहकांना दिलेल्या दंडापेक्षा दंड जास्त नसावा, आरबीआयनेही महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.Rbi changes penalty rules on loan accounts