Saturday, March 2

These rules will change from 1 January: १ जानेवारीपासून बदलणार हे नियम! अशा फोन पे, गुगल पे, पेटीएम वापरकर्त्यांची खाती बंद होणार, काय कारण आहे पहा?

Last Updated on January 2, 2024 by Jyoti Shinde

These rules will change from 1 January

नाशिक : महाराष्ट्रात कृषी, पुरवठा आणि वितरण, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, सर्वेक्षण, सुरक्षा यंत्रणा समन्वय, उपकरणे व्यवस्थापन यासाठी मिशन ड्रोन प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यातील 12 जिल्हे आणि 6 विभागात मिशन ड्रोन केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.

यासाठी सुमारे २३८ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च येण्याचा अंदाज असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २९ सदस्यांची समिती नेमली आहे.

हेही वाचा: How To Get Organic Certification: भारतात सेंद्रिय प्रमाणनपत्र कसे मिळवायचे,जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.

तंत्रज्ञानामुळे औद्योगिक क्षेत्रात अनेक क्रांतिकारी बदल होत आहेत. विविध जटिल, अवघड आणि आव्हानात्मक समस्या सोडवण्यासाठी ड्रोन फायदेशीर ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य ड्रोन हब विकसित करण्याचा निर्णय जून 2023 मध्ये घेण्यात आला.These rules will change from 1 January

आयआयटीशी सल्लामसलत करून अत्याधुनिक ड्रोन मोहिमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रणाली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यातील अभियांत्रिकी शैक्षणिक व संशोधन संस्था, शासकीय संस्था, विभाग आणि जिल्हा स्तरावरील औद्योगिक आस्थापनेमध्ये मिशन ड्रोन तंत्रज्ञान राबविण्यात येणार आहे.

पीक पाहणी व फवारणी सोबतच पुरवठा व वितरण, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, सर्वेक्षण, सुरक्षा व्यवस्थेचे नियंत्रण, अवजारे व साहित्याचे व्यवस्थापन कमी वेळेत व कमी खर्चात करता येते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दुर्गम भागात औषधी, विविध आजारांवरील लस, सर्पदंश, श्वानदंश प्रतिबंधक लस वाटप करणे सोपे होणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघाताच्या ठिकाणी व्हिडीओ कॅमेरे आणि साउंड सिस्टीम तत्काळ उपलब्ध करून देता येतील.These rules will change from 1 January

अवर्षणप्रवण क्षेत्राची पाहणी, संभाव्य पूरप्रवण क्षेत्रांचा मान्सूनपूर्व अंदाज, जलस्रोतांचे संवर्धन, गृह विभागाशी संबंधित कायदा व सुव्यवस्था राखणे अशा विविध क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने 14 डिसेंबर 2023 रोजी आयआयटीने दिलेल्या मिशन ड्रोन टेक्नॉलॉजी प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा: Crop Loan :अजित पवारांचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज मिळणार!

मिशन ड्रोन प्रकल्प 12 जिल्हे आणि 6 विभागांमध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रज्ञान संस्था आणि विविध विभागांच्या प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. ड्रोन सेंटरचे मुख्यालय आयआयटी मुंबई असेल. मिशन ड्रोनसाठी सरकार आयआयटीला २३८ कोटी ६३ लाख रुपये देणार आहे.These rules will change from 1 January