Last Updated on February 1, 2023 by Jyoti S.
Union Budget 2023-24 : तुम्हाला 7 लाखांपर्यंत सूट मिळणार नाही
थोडं पण महत्वाचं
Union Budget 2023-24 : नवीन आयकर व्यवस्थेबाबत निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitaraman) म्हणाल्या की, नवीन कर प्रणाली जाहीर झाली तरी एक चूक तुम्हाला महागात पडू शकते. जर तुम्ही आधीच जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत आयकर सवलतीचा दावा केला असेल, तर तुम्हाला कदाचित कोणताही लाभ मिळाला नसेल. परंतु जर तुम्ही नवीन कर प्रणाली अंतर्गत FY 2022 पर्यंत दावा केला तर तुम्हाला त्याचा थेट लाभ मिळेल. म्हणजेच नोकरदार वर्गाला या करप्रणालीचा लाभ अधिक पगारावर मिळणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी मोठी घोषणा केली. (Union Budget 2023-24) या अर्थसंकल्पातून नोकरी व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण करदात्यांच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांची घोषणा थोडी अवघड आहे. आता 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. मात्र प्रत्यक्षात हा बदल नव्या करप्रणालीत करण्यात आला आहे. जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. बजेट 2023 अपडेट्स: मोदी 2.0 सरकारच्या पूर्ण बजेटमध्ये या महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या होत्या.
नवीन कर प्रणालीतील बदल समजून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
नवीन कर प्रणालीला सरकार प्रोत्साहन देईल
जर तुम्ही आधीच जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत आयकर सवलतीचा दावा केला असेल तर तुम्हाला कोणताही लाभ मिळणार नाही. परंतु जर तुम्ही नवीन कर प्रणाली अंतर्गत FY 2022 पर्यंत दावा केला तर तुम्हाला त्याचा थेट लाभ मिळेल. म्हणजेच या करप्रणालीचा लाभ जास्त पगार असणाऱ्यांना मिळणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, आता डीफॉल्ट(Union Budget 2023-24) नवीन कर प्रणाली सुरू राहील. वास्तविक, सरकारकडून नवीन करप्रणालीचा सातत्याने प्रचार केला जात असून, त्याअंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन बनाम जुनी आयकर व्यवस्था: नवीन आणि जुन्या आयकर प्रणालीमध्ये नेमका फरक काय आहे, फायदे आणि तोटे जाणून घ्या
हेही वाचा: Atal Pension Scheme : त्यांना दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
जुनी कर प्रणाली समजून घ्या
जर तुम्ही बाय डिफॉल्ट नवीन कर प्रणाली निवडली असेल तर ते तुमच्या खिशाला भारी पडेल आणि तुम्हाला त्यानुसार कर देखील भरावा लागेल. तुम्ही नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कोणत्याही कर सवलतीचा दावा करू शकत नाही. जुन्या कर प्रणालीमध्ये 80C आणि NPS अंतर्गत 2 लाख रुपये, गृहकर्जाचे 2 लाखांचे व्याज, 80D अंतर्गत 25,000 रुपयांचा वैद्यकीय विमा आणि 5,000 रुपयांच्या तपासणीवर दावा केला जाऊ शकतो.
याशिवाय तुम्ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50 हजारांपर्यंतच्या वैद्यकीय विमा प्रीमियमचा(Union Budget 2023-24) दावा करू शकता. याशिवाय 50 हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देखील उपलब्ध आहे. म्हणजेच आता 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला कुठलाच कर भरावा लागणार नाही.
