Monday, February 26

Government Big Decision for Farmers : 5 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळामध्ये शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय,सतत सुरु राहणारा पाऊस आता..

Last Updated on April 9, 2023 by Jyoti S.

Government Big Decision for Farmers

Government Big Decision for Farmers: आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे-फडणवीस(shinde-fadanvis) सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.


आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील संततधार पाऊस ही आता नैसर्गिक आपत्ती मानून त्याआधारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. सतत पडणारा पाऊस निश्चित करण्यासाठी काही निकष आखण्यात आले आहेत. सलग 5 दिवस किमान 10 मिमी पाऊस अपेक्षित आहे. संततधार पावसामुळे संबंधित ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली जाईल, असे राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.

हेही वाचा: onion farmers subcydi : आता कांद्याला सरसकट अनुदान मिळणार? शेतकऱ्यांनो पटकन येथे फॉर्म डाउनलोड करा


तातडीच्या आणि बदलत्या हवामानामुळे एकही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारने आजच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलली आहे. असे करणारे महाराष्ट्र हे आता देशातील पहिले राज्य असल्याचे आपले मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट सांगितले आहे . आतापर्यंत संपुर्ण राज्यामध्ये कोणत्याही ठिकाणी जर 65 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस तसेच गारपीट किंवा पाऊस न पडणे ही आपत्ती मानली जात होती. मात्र आता सलग दहा दिवस पाऊस पडला तरी शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे. शेतकऱ्यांची ही चिंता लक्षात घेऊन नवीन निकष तयार करण्यात आल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.

सविस्तर शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय आता पुढीलप्रमाणे आहेत सविस्तर वाचा



संततधार पाऊस आता शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्ती ठरणार आहे.


(मदत आणि पुनर्वसन)


ग्राहकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. सुधारित वाळू धोरणास मान्यता. वाळू लिलाव बंद 


(महसूल विभाग)


• नागपूर मेट्रो रेल्वे फेज-II प्रकल्पाला सुधारित मान्यता. 43.80 किलोमीटरचा मेट्रो मार्ग बांधण्यात येणार आहे


(नगरविकास-१)


• देवनार डंपिंग ग्राऊंड येथील कचरा ते ऊर्जा प्रकल्पासाठी आरक्षणामध्ये सुधारणा


(नगरविकास-१)


• नाविक संस्था “सागर” भारतीय नौदल, मुंबई यांना नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण.


(उत्पन्न)


• अतिदक्षता विभागातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवेल. असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रोफेसरच्या 14 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत


(वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधे)


महावितरण कंपनीला कर्ज घेण्यासाठी सरकारी हमी.


(ऊर्जा)


• बिगर कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षक समकक्ष पदांसाठी 6वा आणि 7वा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता


(उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण)


NBA मूल्यमापनासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी NAAC, Paris Touch योजना


(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)