Last Updated on July 31, 2023 by Jyoti Shinde
Government Decision
शासन निर्णय :- सध्या संपूर्ण राज्यात मुसळधार पाऊस पडत असून अनेक ठिकाणी शेती व घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. पुराच्या पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी नुकसानही झाले आहे. हे नुकसान पाहता राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वसाधारणपणे या मदतीचे स्वरूप पाहता प्रत्येक व्यक्तीला 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, ही वाढीव मदत चालू पावसाळी हंगामात जून ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी दिली जाईल. या मदतीची नेमकी पद्धत आणि स्वरूप जाणून घेऊया.Government Decision
थोडं पण महत्वाचं
प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजार रुपये दिले जातील
या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घर पाण्यात बुडाले किंवा घर पूर्णपणे वाहून गेले किंवा घर पूर्णपणे कोसळले तर सध्याच्या मदतीचे स्वरूप सर्वसाधारणपणे प्रति कुटुंब रु.2500, कपड्यांचे नुकसान झाल्यास रु.2500 आणि रु.2000 असे आहे. . मात्र यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या असून आता ही रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता कपडे आणि घरातील भांडींचे नुकसान झाल्यास दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.Government Decision
दुकानाचे ५० हजारांचे नुकसान
आतापर्यंत नैसर्गिक आपत्तीत दुकानांचे नुकसान झाल्यास दिलासा मिळाला नाही. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही बाब डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. या अंतर्गत आता दुकान बुडू शकते किंवा पूर्णपणे वाहून जाऊ शकते.
किंवा यामध्ये दुकानाचे पूर्ण नुकसान झाल्यास अशा दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा कमाल पन्नास हजार रुपयांची विशेष मदत या स्वरुपात आर्थिक मदत देण्यात येईल. परंतु जे अधिकृत दुकानदार स्थानिक रहिवासी आहेत किंवा ज्यांची नावे स्थानिक मतदार यादीत आहेत आणि जे शिधापत्रिकाधारक आहेत त्यांना ही मदत दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.Government Decision
टपरीधारकांना दहा हजारांची मदत मिळणार आहे
यामध्ये केवळ दुकानदारच नाही तर टपरीधारकांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे. अशा टपरीधारकांना आता पंचनाम्याच्या आधारे वास्तविक नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा कमाल दहा हजार रुपयांपर्यंत विशेष आर्थिक मदत दिली जाईल. यासाठी अधिकृत नोंदणीकृत परवानाधारक टपरीधारक जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांची नावे मतदार यादीत आहेत आणि जे शिधापत्रिकाधारक आहेत त्यांनाही मदत दिली जाणार आहे.