Last Updated on December 29, 2022 by Jyoti S.
Government scheme for farmers: ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार 15 हजारांचा बोनस, राज्य सरकारची सर्वात मोठी घोषणा…
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी, विशेषत: विदर्भासाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी विदर्भाचा विकास होणे महत्वाचा असल्याचे सांगतानाच, त्यांनी समृध्दी महामार्गामुळे सगळ्यांची समृध्दी झाल्याचेही सांगितले.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला(Government scheme for farmers). तब्बल पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. बोनसची ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यावर पाठवली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
विदर्भासाठी मोठ्या घोषणा..
हेही वाचा: Agri-Business Scheme: आताच शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करा, सरकार देत आहे 15 लाख रुपये.
▪️ धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपयांचा बोनस जाहीर.
▪️ नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-1 साठी सुधारित 9279 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता.
▪️ वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गासाठी 1096 कोटी रुपये सुधारित खर्चास मान्यता. त्यानुसार 548 कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा.
▪️ गोसी खुर्द येथे 100 एकरावर जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प उभारणार. जागतिक निविदा मागवणार असून, पीपीपी तत्वावर काम होणार.
▪️ गडचिरोली जिल्ह्यात 20 हजार कोटी गुंतवणुकीचा खनिज उत्खनन प्रकल्प सुरू होणार.
▪️ सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 755 कोटी रुपये निधी वितरित.
▪️ अमरावती, नागपूर, पुणे विभागातील 14 जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 222 कोटी 32 लाख रुपये वितरित.
▪️ विदर्भ, मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 70 हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता. पैकी विदर्भात एकूण 44 हजार 123 कोटी रुपयांची गुंतवणूक. 45 हजार रोजगार निर्मिती होणार.
▪️विदर्भातील राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ सिंदखेडराजा आणि लोणार सरोवर पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामं सुरु आहेत.
▪️ लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
▪️ बुलढाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, यामुळे सुमारे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.
