Last Updated on June 1, 2023 by Jyoti Shinde

PM Kisan Samman Nidhi

मुंबई : राज्य सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’च्या माध्यमातून प्रतिवर्षी 6,000 रुपये अनुदान देण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्याचमुळे आता राज्यातील ९८ लाख शेतकऱ्यांना लवकरच दोन हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे असे घोषित करण्यात आले आहे . आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

अन्नदाता बळीराजाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या रकमेला पूरक म्हणून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबविण्यात येणार आहे.PM Kisan Samman Nidhi

2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेद्वारे, तीन टप्प्यांत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे, पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सहा हजार रुपयांचा (दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये) लाभ दिला जाईल.

हायलाईटस

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये, पीएम किसान पोर्टलवर पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि ओळख यासंबंधीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आल्या. नियंत्रणासाठी गावपातळी, तालुकास्तर आणि जिल्हास्तर तसेच राज्यस्तरीय समित्याही स्थापन करण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा: Ration Card Update 2023 : शिधापत्रिकाधारकांसाठी खूप आनंदाची बातमी, रेशनधारकांना विशेष नवीन नियम लागू…

पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून आगामी काळात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाला मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

कापूस प्रक्रिया क्षमता 30 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख रोजगार निर्मितीचा पुढील पाच वर्षांच्या धोरणात समावेश आहे.PM Kisan Samman Nidhi

हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालय यांचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग आणि रेशीम आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला वस्त्रोद्योग व रेशीम विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त असे संबोधण्यात येईल.

आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करणे, सहकारी सूत गिरण्यांना भाडेतत्त्वावर देणे आणि सहकारी सूत गिरण्यांकडील अतिरिक्त जमिनीची विक्री या धोरणात परवानगी आहे.

त्यामुळे वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेच्या आधारे वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या आकारमानानुसार आणि क्षेत्राच्या आधारे खाजगी संस्थांना भांडवली अनुदान दिले जाईल.PM Kisan Samman Nidhi

त्यामुळे एमएसएमईसाठी कमाल ४५ टक्के, मोठ्या उद्योगांसाठी ४० टक्के, ५५ टक्के किंवा २५० कोटी यापैकी जे कमी असेल ते मेगा प्रकल्पांसाठी आणि ४० टक्के किंवा २५ कोटी यापैकी जे कमी असेल ते. मेगाटेक्नॉलॉजी अप-ग्रेडेशन फंड योजनेसाठी, प्रोत्साहनासह, केवळ सुपर-मोठ्या प्रकल्पांसाठी विशेष पॅकेज प्रदान केले जाईल.

हेही वाचा: Online Payment : आता UPI पेमेंट करणे झालं सोप, इंटरनेटशिवायही पैसे पाठवता येणार; आरबीआयचा नवीन नियम पहा

पैठणी साडी, हिमरू, करवथ काटी, खाना कापडा आणि घोंगडी हे महाराष्ट्राचे पारंपरिक कपडे आहेत. या धोरणाचा उद्देश या विणकरांच्या रोजीरोटीची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि पारंपारिक कापड विणकरांना इतर व्यवसायात जाण्यापासून परावृत्त करून त्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

त्यानुसार, प्रमाणित आणि नोंदणीकृत पुरुष विणकर आणि महिला विणकर यांना प्रति वर्ष 10,000 रुपये आणि 15,000 रुपये सण भत्ता दिला जाईल. पारंपारिक कापड विणकरांसाठी ‘वृद्ध पेन्शन योजने’च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.PM Kisan Samman Nidhi

महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्यात सहा टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्याचे उद्दिष्ट

तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान

संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी दरवर्षी 50 कोटी निधी

सध्याच्या तीन महामंडळांचे विलीनीकरण करून ‘महाराष्ट्र राज्य वस्त्र विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यात येणार आहे.

रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-एकत्रित 2 एकात्मिक योजना