Last Updated on April 26, 2023 by Jyoti S.
Radhakrishna Vikhe Patil
Radhakrishna Vikhe Patil : राज्य सरकारने आता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नवे वाळू धोरण जाहीर केल्याने आता त्याची अंमलबजावणी देखील होणार आहे. या धोरणानुसार नागरिकांना एका वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मोबाईल अॅपद्वारे रेती मिळणार आहे.
नाशिक : राज्यातील वाळू माफियांसमोर(Sand Mafia) आता अवैध उत्खननाचा प्रश्न आवाक्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वाळूचे दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत. त्यामुळे खिशावरचा भार कमी होऊन अनेकांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाकडून सुधारित वाळू धोरणाची अंमलबजावणी आगामी महाराष्ट्र दिनी(Maharashtra day) करण्यात येणार आहे. मोबाईल अॅप आणि आधार कार्डद्वारे(Aadhar card) वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार नागरिकांना एका वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मोबाईल अॅपद्वारे रेती मिळणार आहे.
हेही वाचा: Electricity Bill : मस्तचं! आता व्हॉट्सअॅपद्वारे वीज बिल भरणे सोपे, फक्त या स्टेप्स फॉलो करा…
विशेष म्हणजे 600 रुपये प्रति ब्रास दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील(Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आपण सर्वास दिली आहे .
