Last Updated on July 7, 2023 by Jyoti Shinde
Ration card
थोडं पण महत्वाचं
नाशिक : केंद्र सरकारने शिधापत्रिकेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने एक देश एक रेशन कार्ड योजना सुरू केली आहे. यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून 2019 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
मात्र आतापर्यंत कोणत्याच राज्यात या योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आलेली नव्हती. ही योजना 2019 मध्ये सुरू झाली आहे. म्हणजेच आता ही योजना सुरू होऊनच चार वर्षे पूर्ण उलटून गेली आहेत. मात्र राज्य सरकारने यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी न केल्याने राज्यात या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही.
वास्तविक, या योजनेद्वारे शिधापत्रिकाधारकांना देशातील कोणत्याही स्वस्त रस्त्यावरील दुकानात त्यांचे आधार कार्ड दाखवून रेशन मिळू शकणार आहे. साहजिकच याचा फायदा स्थलांतरित कामगार, आदिवासी तसेच ऊसतोड कामगारांना होणार आहे.Ration card
शिधापत्रिकेशी संबंधित हा निर्णय लाभार्थ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर आहे. मात्र त्याची राज्यात अंमलबजावणी झाली नाही. या योजनेसाठी शासनाकडून अद्याप कोणतेही परिपत्रक जारी करण्यात आले नसल्याचे रेशन दुकानदारांनी सांगितले.
यासोबतच रेशन दुकानदार परप्रांतीय कामगारांना रेशन देण्यास टाळाटाळ करत होते. अशा परिस्थितीत सरकारने एक देश एक रेशन कार्ड योजनेसाठी लवकरात लवकर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. मात्र आता सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने मंगळवारी 4 जुलै 2023 रोजी या योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आणि एक सरकारी परिपत्रकही जारी केले. यासोबतच या योजनेची ठोस अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.Ration card
राज्य सरकारने आता या योजनेसाठी अर्थात राज्यासाठी एक देश एक शिधापत्रिका योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असल्याने आता या योजनेद्वारे शिधापत्रिकाधारक त्यांचे आधार कार्ड दाखवून कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य घेऊ शकतात.
Comments are closed.