Saturday, March 2

shetrasta Adavnuk kayda : शेजाऱ्याने शेतरस्ता अडवला असेल, तर साधा अर्ज करील काम तमाम पहा सविस्तर माहिती

Last Updated on March 15, 2023 by Jyoti S.

shetrasta Adavnuk kayda

shetrasta Adavnuk kayda : मित्रांनो, शेतातील रस्त्यांवरून शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा वाद होतात. कोणीतरी रस्ता अडवतो, कोणी रस्ता खोदतो, किंवा आपल्याला स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी अडवले जाते. अशा वेळी आपण काय करायचे असा प्रश्न पडतो. शेतीसाठी शेतात जावे लागते. कधी-कधी मजुरांना गुंतवून काम करावे लागते. बी-बियाणे, खते शेतात न्यावी लागतात. पिकांची काढणी किंवा काढणी झाली की बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर घेऊन जावे लागते, पण काही हट्टी लोक आम्हाला जाऊ देत नाहीत, आमचा रस्ता अडवतात.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

यासाठी मित्रांनो तुम्हाला कायद्याचे ज्ञान असावे किंवा ते मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. आमच्या शेताकडे(shetrasta Adavnuk kayda) जाणारे रस्ते आधीच व्यापलेले आहेत. शेतीमालाची खरेदी-विक्री वारंवार होत असते, त्यामुळे पूर्वी शेतात जो रस्ता होता तो नंतरही वापरला जातो. किंवा जमिनीच्या लहान तुकड्यांमुळे शेताचे रस्ते लहान होतात. यातूनही वाद निर्माण होतो. जमाबंदी कायदा अस्तित्वात आल्यावर रस्ते ताब्यात घेऊन रस्त्यांचे मोजमाप करण्यात आले. यातून गावांचे नकाशे तयार केले. या नकाशावर दाखवलेले रस्ते आजही अस्तित्वात आहेत. तसेच गावाच्या कानाकोपऱ्यातून जाताना दिसणारे रस्ते हे ३३ फूट रुंद मालिकेचे क्रमांक असलेले रस्ते आहेत. याबाबतीत कायद्याने हक्क गृहीत धरले आहेत असे म्हणायला हरकत नाही.

यासंदर्भातील सविस्तर व्हिडीओ पहायचा असेल तर इथे क्लिक करा

शेतीच्या दृष्टिकोनातून काही नियम आणि कायदे महत्त्वाचे आहेत, त्या नियमांची थोडक्यात माहिती देता येईल.

अर्ज कसा करायचा पहा इथे क्लिक करून

जमीन कायद्याचे कलम 20 काय आहे?

जमीन कायद्याच्या कलम 20 नुसार, खाजगी मालकीच्या नसलेल्या अशा सर्व जमिनी, सार्वजनिक रस्ते, रस्ते, महामार्ग, रस्त्यावरील पूल, खड्डे, सर्व लहान-मोठे बंधारे यावर सरकारचा(shetrasta Adavnuk kayda) अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत ही जमीन आमची नसून सरकारची आहे, असे कोणाला वाटत असेल तर श्री. जिल्हाधिकारी त्याच नियमांनुसार तपास करतात किंवा त्यांना तसे करण्याचा अधिकार आहे. समजा, अशा जमिनी, सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, रस्ते-महामार्ग, रस्त्यावरील पूल, खड्डे, छोटे-मोठे बंधारे यावरील लोकांचा वापर करण्याचा अधिकार संपुष्टात आणण्याचा अधिकार कलम 21 अन्वये सरकारला आहे.

हेही वाचा: Electricity Bill 2023 : ग्राहकांना बसणार ‘झटका’; वीजबिलात होणार एवढ्या टक्याने वाढ

जमीन महसूल कायदा 1966, कलम 143

जर तुमच्या स्वतःच्या शेतजमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर तुम्ही नवीन रस्त्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता.

अर्ज कसा करायचा?

अशा परिस्थितीत संतप्त शेतकऱ्यांनी योग्य अर्ज कसा करावा किंवा नवीन शेती रस्त्याची मागणी करावी? असे अर्ज दाखल करताना अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी लागतात ते पाहू या, अशा प्रकरणांसाठी तुम्हाला तहसीलदारांकडे लेखी अर्ज सादर करावा लागेल.

या अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे

  1. जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा सोबत लागेल
  2. शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (जर तो उपलब्ध असेल तुमच्याकडे तर )
  3. तीन महिन्याच्या आतील जमिनीचा चालू वर्षांतील 7/12 देखील लागेल
  4. शेताजवळच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा पूर्ण तपशील
  5. सबंधित जमिनीचा जर कोर्टात काही वाद सुरू असेल तर त्याची संपूर्ण कागदपत्र

अर्जदारांनी अर्ज सादर केल्यानंतर त्यावर लगेच प्रक्रिया सुरू होते.

हेही वाचा: pradhan mantri mahila loan yojana 2023 : सरकारने महिलांसाठी सुरू केल्या या मोठ्या ४ योजना.. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती…

ज्या ठिकाणी रस्त्याची मागणी करण्यात आली आहे त्याबाबत सर्व शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते.
त्यांना किती फुटांचा रस्ता हवा आहे, याचा अंदाज खडबडीत नकाशावरून लावला जातो.
अर्जदाराला शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता आवश्यक आहे का, याची पुष्टी तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केल्यानंतर केली जाते.


अशा वेळी खालील बाबींची काळजी घेतली जाते.

तुम्हाला खरोखर नवीन रस्त्याची गरज आहे का?
मागील अर्जदार आणि इतरांनी कोणता मार्ग वापरला होता?
सर्वात जवळचा मार्ग कोणता आहे?
विनंती केलेला रस्ता साराबंधातून आहे का?
दुसरा पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे का?
नवीन रस्ता दिल्यास शेजारील शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होणार?
या बाबींची पडताळणी केल्यानंतर अर्ज स्वीकारला जातो किंवा नाकारला जातो.तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास ६० दिवसांच्या आत म्हणजे अर्ज मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करता येते. आदेश किंवा दिवाणी दावा एका वर्षाच्या आत न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकतो. न्यायालयात दावा मांडल्यास महसूल अधिकाऱ्यासमोर पुन्हा अपील करता येणार नाही. साधारणपणे 8 ते 12 फूट रुंद रस्ता स्वीकारला जातो. ते परस्पर संमतीने बदलले जाऊ शकते.

मामलतदार कोर्ट ॲक्ट 1906 मधील महत्वाच्या काही तरतुदी सविस्तर पहा खाली

    हे फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे. बिगरशेती जमिनीसाठी लागू नाही.
    हा कायदा मुंबई वगळता इतर सर्व राज्यांना लागू आहे.
    कोणतीही व्यक्ती जी शेतीसाठी किंवा चरण्यासाठी वापरली जाणारी जमीन, मग ती पिके असोत किंवा झाडे असोत किंवा पाण्याचा प्रवाह किंवा ज्यातून नैसर्गिकरित्या पाणी वाहत असते आणि अशा अडथळ्यामुळे शेती किंवा चरण्यासाठी किंवा पिकांना अडथळा निर्माण होतो किंवा झाडे किंवा जमिनीच्या प्रवाहात अडथळा आणतो. पाणी नैसर्गिकरित्या वाहते.
    या कायद्यानुसार शेत रस्त्यावरील बेकायदेशीर अडथळा दूर करता येणार आहे. पण शेताच्या बांधावर नवीन रस्ता बांधता येत नाही.

    Comments are closed.