Tuesday, February 27

Shinde Government News : बांधकाम व्यावसायिकांसाठी शिंदे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा

Last Updated on May 26, 2023 by Jyoti Shinde

Shinde Government News

थोडं पण महत्वाचं

मुंबई : नवीन घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बांधकाम परवानगी असलेल्या भूखंडांवर बिगरशेती (एनए) परवानगी आवश्यक नसल्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना आता मोठी गती मिळणार आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

बांधकाम व्यावसायिकांना जमिनीच्या तुकड्यावर बांधकाम करण्यासाठी जमीन आवश्यक आहे. हा नियम महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार करण्यात आलेला आहे. व्यावसायिकाला बांधकामाची परवानगी मिळाल्यास भूखंडावर एनए प्रमाणपत्र द्यावे लागते.

एनए प्रमाणपत्र काढण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना कार्यालयात यावे लागत होते. त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत होता. याचा परिणाम बांधकाम व्यावसायिकांवर झाला. यासोबतच प्रकल्पाच्या दिरंगाईमुळे ग्राहकांना घरेही उशिरा मिळू लागली.

हेही वाचा: Mulching Paper Subsidy For Farmer: शेतकऱ्यांना आता मल्चिंग पेपरवर 50 टक्के अनुदान मिळणार; योजनेचे निकष, पात्रता आणि अर्जाची पद्धत; वाचा….

त्याच वेळी, बीपीएमएस अंतर्गत, एनए प्रमाणपत्राशिवाय भूखंडावर शुल्क आकारले जाईल. आता ही सर्व प्रक्रिया एकाच कार्यालयातून होणार असल्याने वेळेची बचत होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी फक्त एकाच प्राधिकरणाला अर्ज करावा लागेल. भूखंड भोगवटादार श्रेणी-1 मधील असल्यास बीपीएमएस प्रणालीमध्ये कर वसूल करावा लागेल.

जर तो वर्ग II प्लॉट असेल तर, महसूल अधिकाऱ्यांनी सरकारी पैसे दान केल्याचे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस प्रणालीद्वारे परवानगी देणे बंधनकारक असेल.

Comments are closed.