Last Updated on May 26, 2023 by Jyoti Shinde
Shinde Government News
थोडं पण महत्वाचं
मुंबई : नवीन घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बांधकाम परवानगी असलेल्या भूखंडांवर बिगरशेती (एनए) परवानगी आवश्यक नसल्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना आता मोठी गती मिळणार आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना जमिनीच्या तुकड्यावर बांधकाम करण्यासाठी जमीन आवश्यक आहे. हा नियम महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार करण्यात आलेला आहे. व्यावसायिकाला बांधकामाची परवानगी मिळाल्यास भूखंडावर एनए प्रमाणपत्र द्यावे लागते.
एनए प्रमाणपत्र काढण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना कार्यालयात यावे लागत होते. त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत होता. याचा परिणाम बांधकाम व्यावसायिकांवर झाला. यासोबतच प्रकल्पाच्या दिरंगाईमुळे ग्राहकांना घरेही उशिरा मिळू लागली.
त्याच वेळी, बीपीएमएस अंतर्गत, एनए प्रमाणपत्राशिवाय भूखंडावर शुल्क आकारले जाईल. आता ही सर्व प्रक्रिया एकाच कार्यालयातून होणार असल्याने वेळेची बचत होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी फक्त एकाच प्राधिकरणाला अर्ज करावा लागेल. भूखंड भोगवटादार श्रेणी-1 मधील असल्यास बीपीएमएस प्रणालीमध्ये कर वसूल करावा लागेल.
जर तो वर्ग II प्लॉट असेल तर, महसूल अधिकाऱ्यांनी सरकारी पैसे दान केल्याचे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस प्रणालीद्वारे परवानगी देणे बंधनकारक असेल.
Comments are closed.