Tuesday, February 27

Warehouse Scheme: राज्य सरकारची सर्व शेतकऱ्यांसाठी ‘गाव गोडाऊन योजना’ पहा काय आहे या योजनेत.

Last Updated on January 17, 2024 by Jyoti Shinde

Warehouse Scheme

नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी प्रक्रिया उत्पादने आणि कृषी उपकरणे साठवण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागले. आता राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून ‘ग्राम गोडाऊन’ योजना राबविण्यात येणार आहे.

शेतकरी मोठ्या कष्टाने शेती करतात. त्याच्या हातालाही लोणची लागते. मात्र गावात साठवणुकीची सोय नसल्याने त्याला कवडीमोल भावाने माल विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्यांचा माल किंवा त्यांची शेती उपकरणे ठेवण्यासाठी सरकारकडून गोदामे उपलब्ध करून दिली जातील. शासनाने आता यासाठी गाव गोदाम हि एक अतिशय सुंदर कल्पना शोधली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सोमवारी (दि. 15) शासन निर्णय काढला आहे.Warehouse Scheme

हेही वाचा: Mutual Funds SIP: फक्त 500 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करा, आणि 25 वर्षांत 21 लाख रुपये जमा करा

शेतकरी मोठ्या कष्टाने शिवार पिकवतो. मात्र गावात गोदाम नसल्याने त्याला काहीच मिळत नाही. प्रत्येक गावात गोदामे बांधली तर शेतीमाल आणि कृषी उपकरणे व्यवस्थित साठवता येतील. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. शासनाने गावात गोदाम योजना सुरू केली आहे. जे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी प्रक्रिया आणि कृषी उपकरणांच्या देखभालीसाठी मदत करेल.

योजनेचे उद्दिष्ट

ग्रामीण भागातील लहान शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि कृषी गोदामांच्या बांधकामाला प्रोत्साहन देऊन कृषी गुंतवणूक वाढवणे या उद्देशाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी `ग्राम गोडाऊन’ योजना राबविण्यात येत आहे.Warehouse Scheme

गाव गोदाम योजना

या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला असून त्यानुसार गावात गोदाम योजना सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

अभ्यास समिती

अभ्यास समितीचे नेतृत्व सहसचिव विपणन महासंघ, उपसचिव, वित्त विभाग, उपसचिव, नियोजन विभाग, उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सहसंचालक, पुणे मार्केटिंग ब्युरो, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य पणन हे असतील. समितीने आराखड्याचा मसुदा दोन महिन्यांत सरकारला सादर करायचा आहे.

हेही वाचा: TRAI-Telecom Regulatory Authority Of India: गरिबांसाठी मोफत इंटरनेट! ट्राया देणार 200 रुपये फायदा कोणाला होणार पहा?

काय योजना आहे?

ही योजना धान्य आणि कृषी उपकरणांच्या साठवणुकीसाठी राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे भाव वाढतील या आशेने घरी साठवणूक करणारे शेतकरी. किंवा ज्यांना शक्य नाही. त्यांना त्यांचा माल त्वरित विकावा लागेल. अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.Warehouse Scheme