Last Updated on July 6, 2023 by Jyoti Shinde

Uniform Civil Code

नाशिक : गोव्यात सुरुवातीपासून समान नागरी संहिता लागू आहे. त्यामुळेच अल्पसंख्याक ख्रिश्चनांवर अन्याय झाला नाही आणि हिंदूंना कोणतीही अडचण आली नाही.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

भारतीय कायदा आयोगाने समान नागरी संहितेबाबत ३० दिवसांच्या आत सूचना द्याव्यात, असे म्हटले आहे. 14 जून रोजी सांगितले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात, भाजपने म्हटले आहे की, “घटनेच्या कलम 44 मध्ये समान नागरी संहिता सरकारी धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. जोपर्यंत महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी समान नागरी कायदा होत नाही तोपर्यंत भारतात लैंगिक समानता प्राप्त होऊ शकत नाही. भाजप सर्वोत्तम परंपरांवर आधारित समान नागरी संहितेच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत आहे आणि त्यांना आधुनिक काळाशी जोडत आहे. Uniform Civil Code

भाजपने एखाद्या विषयावर जोर दिला तर त्याला विरोध करायचा, असे काही लोकांचे धोरण आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा म्हणजे काय, या प्रकरणी राज्यघटना काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील सर्व कायदे जवळजवळ सर्व प्रकरणांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान आहेत. त्यामुळे आरोपी हिंदू असो वा मुस्लिम, शिक्षा सारखीच! फौजदारी कायदे आणि नागरी कायद्यांमध्ये जात, धर्म, पंथ असा भेदभाव नाही. घटस्फोट, पोटगी, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचा वारसा यासारख्या मर्यादित बाबींमध्ये वेगवेगळे धर्म वेगवेगळे कायदे लागू करतात.

समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, देखभाल, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचा वारसा या बाबतीत वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये समान कायदा आहे. याचा अर्थ कोणत्याही एका समाजाचा कायदा सर्वांना लागू झाला पाहिजे असा नाही, तर उत्तम परंपरांवर आधारित आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत असा समान नागरी कायदा असावा. राज्यघटनेच्या कलम ४४ मधील मार्गदर्शक तत्व म्हणजे सरकारी संस्थांसाठी समान नागरी कायदा असावा. Uniform Civil Code

हेही वाचा: Two ring roads will be constructed from outside Nashik city:रिंगरोडलगतच्या या प्रकल्पांच्या जमिनीच्या मोजणीला गती, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आदेश

संपूर्ण भारतातील नागरिकांसाठी आता एकसमान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न सुद्धा करेल, असं म्हटलेल आहे. जेव्हा हे कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा अनेक मुस्लिम सदस्यांनी त्यास विरोध केला आणि त्याविरोधात दुरुस्ती विधेयक मांडले. मात्र, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेच्या बैठकीत विरोधकांचे युक्तिवाद फेटाळून लावत समान नागरी संहितेतील कलमाचा समावेश करण्याचे समर्थन केले. याबाबत डॉ. बाबासाहेबांची टिप्पणी संविधान सभेच्या रेकॉर्डमध्ये आहे आणि जिज्ञासूंनी ती जरूर वाचावी.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे देशात समान नागरी संहिता लागू केली जावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिले आहे. केशवानंद भारती प्रकरण 1973, शाह बानो प्रकरण 1985; दोन्ही प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. सरला मुद्गल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या 1995 च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम 44 अन्वये समान नागरी संहिता लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आणि या संदर्भात उचललेल्या पावलांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. Uniform Civil Code

2019 मध्ये,जोस पाऊलो कुटिन्हो विरुद्ध मारिया लुईझा व्हॅलेंटिना परेरा या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की कलम 44 अंतर्गत समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी अद्याप पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे विवाह, घटस्फोट, पोटगी याबाबत विविध धर्मातील महिलांना वेगवेगळे कायदे लागू होतात आणि त्यांना वेगवेगळे अधिकार मिळतात. ही असमानता आहे. समान नागरी हक्क हे अल्पसंख्याकांविरुद्धचे हत्यार असल्याचा उपदेश करणाऱ्यांना एक आठवण! देशातील अल्पसंख्याक असलेल्या ख्रिश्चन समाजाचे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात वावर आहे.

हेही वाचा: Jio Bharat V2 4G:मोबाईल मिळविण्याची प्रतीक्षा संपली, 4G फोन आला फक्त 999 रुपयांमध्ये!

या राज्यात सुरुवातीपासून आता समान नागरी कायदा लागू झालेला आहे.त्यामुळे अल्पसंख्याक ख्रिश्चनांवर अजूनही अन्याय झालेला नाही आणि हिंदूंना कोणतीही अडचण सुद्धा आली नाही. निदान आता तरी जुन्या अपप्रचार आणि गैरसमजांपासून दूर जाऊन संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करण्याची गरज आहे.Uniform Civil Code