Last Updated on May 19, 2023 by Jyoti S.
Nahsik : 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना 17 नंबर अर्ज करून थेट परीक्षा देता येणार आहे. मात्र, आता तिसरी, पाचवी आणि आठवी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना(primary education) एक दिवसही शाळेत न जाता परीक्षा देता येणार आहे. जी मुले काही अडचणींमुळे शाळेत जाऊ शकत नाहीत त्यांना मोफत व दूरशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या मुद्द्याचा प्राधान्यक्रम म्हणून समावेश करण्यात आला असून आता त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
शाळेत प्रवेश घेतलेल्यांमध्ये, इयत्ता पाचवीनंतर आणि विशेषत: आठवीनंतर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शाळा सोडतात, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. 2017-18 मध्ये ‘NSSO’ने केलेल्या घरगुती सर्वेक्षणाच्या 75 व्या फेरीनुसार, 6 ते 17 वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या 3 कोटी 22 लाख होती.
या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची आणि 2030 पर्यंत प्री-स्कूल ते माध्यमिक स्तरापर्यंत 100 टक्के शालेय नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवून शाळाबाह्य मुलांना कमी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. देशातील सर्व मुलांसाठी प्री-स्कूल ते बारावीपर्यंतच्या व्यावसायिक शिक्षणासह दर्जेदार सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी सार्वत्रिक प्रवेश आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक देशव्यापी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी दोन उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत(primary education)
मुलांची गळती रोखण्यासाठी दोन उपक्रम
१) पहिल्या उपक्रमात: विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक शाळेपासून ते बारावीपर्यंत सर्व स्तरांवर सुरक्षित आणि आनंददायी शिक्षण मिळावे यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. प्रत्येक टप्प्यावर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध असतील. नवीन शाळा व वसतिगृहे बांधणे, विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.(primary education)
हेही वाचा:
SBI Card : SBI बँकेच्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा इशारा, बँक खात्यातील शिल्लक रकमेबाबत महत्त्वाची माहिती
,
२) दुसऱ्या उपक्रमात: विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिकण्याच्या पातळीकडे बारीक लक्ष देऊन शाळेतील सार्वत्रिक सहभाग वाढवला जाईल. जेणेकरून ते शाळेत दाखल होतात आणि शाळेत जातात आणि जर ते मागे पडले किंवा सोडले तर त्यांना शाळेत जाण्याची आणि पुन्हा प्रवेश करण्याची संधी दिली जाते. 18 वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांना मूलभूत स्तरावर आणि बारावीपर्यंतचे दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी पुरेशी सुविधा यंत्रणा उभारली जाईल.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी ‘ओपन आणि रिमोट’ पर्याय
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आणि स्टेट ओपन स्कूलिंगचे मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम शाळेत येऊ न शकणाऱ्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी राबविण्यात येतील. औपचारिक शालेय प्रणालीच्या ग्रेड 3, 5 आणि 8 च्या समतुल्य माध्यमिक शिक्षण कार्यक्रम आणि इयत्ता 10, 12 आणि व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम आणि प्रौढ साक्षरता आणि जीवन समृद्धी कार्यक्रम देखील लागू केले जातील. नवीन राज्य मुक्त शाळा संस्था स्थापन करून आणि विद्यमान संस्थांना बळकट करून प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक भाषांमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
Comments 2