Last Updated on September 4, 2023 by Jyoti Shinde
Jalyukta Shiwar
नाशिक: राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा जिल्हा आराखडा बाहेर आला असून या योजनेच्या माध्यमातून 231 गावांमध्ये 2 हजार 943 कामे करण्यात येत आहेत. बहुतांश कामे कृषी विभाग करणार आहे. त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून तो २०४ कोटींवर पोहोचला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बंद पडलेली जलयुक्त शिवार योजना महायुतीचे सरकार आल्यानंतर कार्यान्वित होऊ लागली आहे. शासनाने या योजनेसाठी नवीन अटी व शर्ती निश्चित केल्या असून ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना लागू झाली नाही त्या गावांमध्ये ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 231 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावर या योजनेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता मृद व जलसंधारण हे सदस्य सचिव असतात. Jalyukta Shiwar
प्रामुख्याने मातीचे बांध व सिमेंट बंधारे या कामांचा समावेश आहे. कामांचे प्रमाण लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडे सर्वाधिक ६९.४८ कोटी रुपयांची योजना आहे. त्याअंतर्गत मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. वनविभागाने 35.13 कोटी, भूजल सर्वेक्षण विभागाने 12 कोटी आणि कृषी विभागाकडे 23.54 कोटी रुपये सुपूर्द केले आहेत.Jalyukta Shiwar
जलयुक्त शिवारसाठी मृद व जलसंधारणासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून काही रक्कम काढण्याची चर्चा सुरू आहे. डीपीसीच्या माध्यमातून मृद व जलसंधारणासाठी कृषी विभागाला 6 कोटी रुपये, वन विभागाला 27.5 कोटी रुपये, जिल्हा जलसंधारण विभागाला 33 कोटी रुपये, स्थानिक पातळीवरील जलसंधारणाच्या कामांसाठी 81.5 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
जी.पी. 33 कोटी रुपयांपैकी दायित्व वजा करून कामांसाठी 28 कोटी रुपये उपलब्ध होतील. यासोबतच मृद व जलसंधारणाच्या कामांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून २० कोटी रुपये मिळू शकतात. हे पाहता यावर्षी जलसंधारणाच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ९५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. अशा स्थितीत या योजनेतील उर्वरित कामांसाठी 109 कोटी रुपये कसे उभे करायचे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.Jalyukta Shiwar