Last Updated on November 25, 2022 by Taluka Post
शेतकरी कृती समितीला आयुक्तांचे आश्वासन
नाशिक : नाशिक केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत संपुष्टात आल्याने स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत नाशिक, मखमलाबाद शिवारात हरित क्षेत्र विकासांतर्गत प्रस्तावित नगररचना योजना अर्थात टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव येत्या दोन दिवसांत शासनाला सादर केला जाईल, असे आश्वासन महापलिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नाशिक-मखमलाबाद शेतकरी कृती समितीला दिले आहे.
खा. हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखालील कृती समितीच्या • शिष्टमंडळाने गुरुवारी (दि. 24 ) महापालिका आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांची भेट घेतली. स्मार्ट टीपी स्कीमला बाधित शेतकऱ्यांचा ‘विरोध आहे. ही योजना मागे घेण्याची शासनाकडे शिफारस करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या दि. 20 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या महासभेत ठराव संमत करण्यात आला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार तीन वर्षांत प्रस्तावित प्रारूप नगररचना योजना मंजूर न झाल्यास ती आपोआप रद्द झाल्याचे समजले जाते. यासंदर्भात बाधित शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2020 रोजी या योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2022 नंतर स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी न देण्याचे आदेश केंद्र शासनाने जारी केले. त्यानुसार 30 जून 2023 पर्यंतच स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत सुरू असलेली कामे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. प्रस्तावित प्रारूप नगर योजनेचे काम पुढे सरकल्याने या सर्व बाबींचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांकडे देखील प्रारूप नगर योजना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने गुरुवारी आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांची शेतकरी कृती समितीच्या सदस्यांनी भेट घेतली.
या शिष्टमंडळात स्थायी समितीचे माजी सभापती सुरेश पाटील, शरद कोशिरे, संजय बागूल, तसेच माजी नगरसेवक गोकुळ पिंगळे, प्रवीण तिदमे, पंडित तिडके, बापू गुंजाळ, श्याम काश्मिरे आदी सहभागी झाले होते.
रस्त्यासाठी टीडीआरची तयारी
गंगापूररोड सामाजिक वनीकरण (सुयोजित गार्डन पूल) ते मखमलाबाद हा30 मीटर रोड तयार करण्यासंदर्भात आयुक्तांना शेतकऱ्यांच्या वतीने विनवणी करण्यात आली. महापालिकेकडे निधीची अपूर्णता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर टीडीआर त्या मोबदल्यात रस्ता हस्तांतरित करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी दाखविली. हेही वाचा : नव्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार