Last Updated on September 14, 2023 by Jyoti Shinde
Maratha Reservation
नाशिक – मनोज जरंगे पाटील(manoj jarange patil) यांनी १७ दिवसांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच मालिकेत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं आहे. 96 कुली मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी भूमिका राणेंनी मांडली आहे. यावेळी राणे यांनी मनोज जरंगे पाटल यांचे उपोषण मागे घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. Maratha Reservation
मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी जुनी आहे. यापूर्वी 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, प्रकरण न्यायालयात गेल्याने आरक्षण टिकू शकले नाही. काही लोकांनी मराठा आरक्षणावर टीका केली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. असे आरक्षण अजिबात देऊ नये असे माझे मत आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने घटनेच्या कलम १५/४ आणि १६/४ नुसार अभ्यास करावा, असे राणे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा: Todays weather: आता विजांच्या कडकडाटासह पाऊस, तुमच्या जिल्ह्यात पण आहे का? पहा
सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. कुणबी प्रमाणपत्र ही 96 एकूण मराठ्यांची मागणी नाही. त्यामुळे याचा सर्वसामान्य दृष्टीने विचार करण्यापेक्षा मराठा समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार अभ्यास केला पाहिजे. महाराष्ट्रात 38 टक्के मराठा समाज आहे. जे गरीब आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी भूमिका नारायण राणे यांनी घेतली आहे.Maratha Reservation
कोणत्याही जातीबद्दल माझे मत नाही. त्यामुळे राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षण देण्यासाठी सरकारने अभ्यास करावा. समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यानुसार आरक्षण द्यावे, असे राणे म्हणाले.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी मनोज जरंगे पाटील यांनी केली आहे. निजामकालीन वंशावळीत कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी असा उल्लेख असलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परंतु, समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी जरंगे पाटील यांनी केली आहे.Maratha Reservation