Last Updated on November 25, 2022 by Jyoti S.
नवी दिल्ली : लोकशाहीच्या चौकटीत राहून चर्चा व वादविवाद पूर्ण झाल्यानंतर देशात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी दिली. जनसंघाच्या काळापासूनच भाजपने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे वचन दिले होते, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचे संपूर्ण श्रेय केंद्र सरकारला जाते. आता जम्मू-काश्मीर हा पूर्णतः भारताचा अविभाज्य भाग बनला आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले.नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘टाइम्स नाऊ’ संमेलनात गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले की, योग्यवेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सल्ला केवळ भाजपच नव्हे तर घटना समितीनेही संसद व राज्यांना दिला होता. कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष देशात कायदा हा धर्माच्या आधारे असता कामा नये. संसदेने मंजूर केलेला कायदा हा सर्वधर्मीयांना लागू झाला पाहिजे.
परंतु काळाच्या ओघात घटना समितीच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे त्यांनी नमूद केले. सद्यस्थितीत भाजप वगळता इतर कोणताही पक्ष समान नागरी कायद्याचे समर्थन करीत नाही. पण लोकशाहीवादी देशात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. या चर्चेत सर्व मुद्द्यांवर एकमत झाल्यानंतर समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल व त्यासाठी भाजप कटिबद्ध असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. भाजपशासित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व गुजरात सरकारने सर्वोच्च उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. विविध धर्मांचे लोक समान नागरी कायदाप्रश्नी स्वतःची भूमिका मांडत आहेत. यात प्राप्त झालेल्या शिफारशींच्या आधारे आम्ही पुढील कारवाई करणार आहोत, असे शहा म्हणाले. हेही वाचा : शिवरायांविरोधातील राज्यपालांच्या वक्तव्यावरून राष्ट्रवादी जोरदार आक्रमक, धोतर सोडण्याचे अनोखे आंदोलन